तीन करोड रुपैयाँका भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्नु : अर्थमन्त्री

२०८१ फागुन २५ आईतवार
सारांश
  • अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरुको भूमिका बढाउनु पर्ने र एक पटकका लागि सिडमोनी दिएर भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताए ।


काठमाडौं  : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटका लागि तीन करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन् ।


आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले असंख्य योजना तथा कार्यक्रमबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै पूर्वतयारी सम्पन्न ठूला रुपान्तरणकारी एवम् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिएका हुन् । 


अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरुको भूमिका बढाउनु पर्ने र एक पटकका लागि सिडमोनी दिएर भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताए । 


बजेट निर्माण सम्बन्धी बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव,  खानेपानी सचिव, संघीय मामिला सचिव, विभागीय प्रमुख लगायत सहभागी थिए । 


आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, शहरी, उर्जा, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार