तीन वर्षभित्र भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोगको प्रतिबद्धता
२०८१ फागुन ०८ विहिबार
- बर्दिबासमा आयोगले बुधबार आयोजना गरेको सरोकार भएकाहरुसँगको मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा आयोग पदाधिकारीहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
महोत्तरी, ८ फागुनः भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बर्दिबासमा आयोगले बुधबार आयोजना गरेको सरोकार भएकाहरुसँगको मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा आयोग पदाधिकारीहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “वर्तमान आयोगले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षभित्रै सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरीसक्ने छ”, कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “यस कार्यका लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला र सम्बद्धपक्षबीच समाधानमुखी सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।” यसका लागि आयोगले अहिले भूमिसम्बन्धी वर्तमान समस्याको पहिचान, कामहरुको प्राथमिकीकरण र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको संशोधनका विषयमा केन्द्रित भई काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका व्यवस्थापनका सवालको मिंही विश्लेषण गरिँदै यसलाई तीन वर्षभित्र सक्ने तालिकामा काम थालिएको बताए । “हामी समस्याकेन्द्रित भएर सूक्ष्म ढङ्गले तिनलाई केलाउँदै अघि बढ्दै छौँ”, कार्यक्रममा आयोगका विज्ञ सदस्य जगत् बस्नेतले भने, “खुला छलफल र अन्तक्र्रियाबाट समस्या पहिल्याउने क्रम जारी छ, कामलाई तालिकामा ढालेका छौँ”, बस्नेत भन्छन, “तीन वर्षभित्र यी समस्या समाधान हुनेछन्, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबैले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउने छन् ।”
यसैगरी आयोगका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाईँले आयोगका जिल्ला पदाधिकारीहरुसँग भीडभाड र भनसुन केन्द्रित नभई कानुनअनुसार काम केन्द्रित भएर लाग्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा आयोगका महोत्तरी अध्यक्ष पीताम्बर महतोले आयोगले निर्दिष्ट गरेको नीति अवलम्बन गरिँदै जिल्लाभित्रका भूमि समस्या समाधान गरिने अठोट व्यक्त गरे ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका आयोगका पदाधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, भूमिविज्ञ र भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवाको सहभागिता रहेको कार्यक्रम आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेश संयोजक आरती भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
आयोगले धमाधम काम अघि बढेको बताएपछि महोत्तरीका वर्षौंवर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा नयाँ आशा पलाएको महोत्तरीका भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा राजकुमार बस्नेत बताउछन ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
बाढी पिडितका लागि काठमाडौँ महानगरले साढे ४ करोड सहयोग दिने
-
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच टेलिफोन वार्ता
-
चितवनमा भेटिएका पहिचान नखुलेका शवको जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न शुरु
-
१८७ जना विदेशी पर्यटकको उद्धार, अझै ४२० सम्पर्कविहिन
-
शशांकले भने- महाधिवेशनको कार्यतालिका यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्छौँ
धेरै पढिएको
-
'कट्टरताको छायामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संघर्ष'
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
विशेष
विश्वकप फुटबलमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, के के हुँदैछ सहज ?
यस संस्करणमा पहिलो पटक ४८ टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् । प्रतियोगिताको आकार मात्र होइन, प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिका कारण पनि यो विश्वकप विशेष बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।