- नेपालमा आत्महत्याका घटना पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा ५६ हजारभन्दा बढीले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जुन त्यसअघिको १० वर्षको तुलनामा बढी हो ।
काठमाण्डौ, २५ भाद्र । विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मका लागि तय गरिएको मूल नारा ‘आत्महत्याबारे सोच बदलौँ’ रहेको छ आत्महत्याका विषयमा समाजमा रहेको मौनता र नकारात्मक धारणालाई हटाउँदै मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामबारे खुला रूपमा संवाद, सहानुभूति र सहयोगको वातावरण बनाउन यस वर्ष जोड दिइएको छ ।
विज्ञहरूले एक दिन मात्र दिवस मनाएर आत्महत्या रोकथाम सम्भव नहुने भन्दै वर्षभरि नै समुदायस्तरमा सचेतना र सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा आत्महत्याका घटना पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा ५६ हजारभन्दा बढीले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जुन त्यसअघिको १० वर्षको तुलनामा बढी हो ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा ६ हजार ८६६ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । यो औसतमा दैनिक करिब १८ जनाको मृत्यु बराबर हो ।
मनोविद् तथा मनोचिकित्सकहरूले आत्महत्या रोकथाममा परिवार, समुदाय, स्वास्थ्य क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र राज्यका सबै निकायको समान भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन् । समयमै समस्या पहिचान गरी सुन्ने, साथ दिने र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सके आत्महत्याका घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
एआईको युगमा नेपालका लागि साझा बाटो खोज्दै खुला राष्ट्रिय अभियान शुरु
-
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
-
एनपीएलको तेस्रो संस्करणका विजेताले डेढ करोड पुरस्कार पाउने
-
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा दार्चुलाबाट ८ जना पक्राउ
-
काठमाडौँमा फिल्म फेस्टिभलको पूर्वसन्ध्यामा सम्पदा दौड आयोजना
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।