संसद बैठक छिटो बोलाउन काँग्रेसको माग, सभामुखसँग छलफल गर्ने
१५ भाद्र, २०८३, सोमवार
- सभामुखसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिएकी छन् ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले छिटोभन्दा छिटो संसदको बैठक आह्वान गर्न सभामुखसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विपद्का बेला भइरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कामकारबाहीबारे आम जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिन सदन तत्काल सञ्चालन हुनुपर्ने निर्णय गर्दै सभामुखसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिएकी छन् ।
उनले भनिन्-' अब सदन छिटोभन्दा छिटो चल्नुपर्छ, सदन चल्यो भने सांसदहरुमार्फत आम जनता कुरा संसदमा आउने हुनाले सदन खोल्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका सांसदहरुलाई प्रभावित क्षेत्रमा गएर भिडभाड नगर्न निर्देशन दिएका छौं । आफ्ना जिल्लाका जनता सम्पर्कमा नरहेका संसादहरु प्रभावित क्षेत्रमा जादा कमसेकम साथमा लिएर जान निर्देशन दिएका छौं ।'
त्यस्तै बैठकले राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउन पार्टीका सबै सांसदहरूले आफ्नो आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । प्रमुख सचेतक थापाले स्थानीय तहलाई राहत वितरणमा सहभागी गराउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताएकी छन् ।
त्यस्तै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले वास्तविक पीडित र आवश्यक परेका मानिसहरूले राहत पाउन नसकेको र राहत सामग्री एकै ठाउँमा थुप्रिने तर वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले सरकारको एकद्वार प्रणालीमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नभएको पाइएको बताएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’