ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाबाट कमिसन पाउदैन- प्रहरी प्रधान कार्यालय
३० आषाढ़, २०८३, मगलवार
- तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिना अनुमानका आधारमा समाचार तथा टिप्पणी प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै प्रहरीले सचेत गराएको छ ।
काठमाडौँ: ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघनबापत उठाउने जरिवानाबाट २५ प्रतिशत विशेष भत्ता पाउने भन्ने समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका दाबीहरू गलत भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्राफिक प्रहरीले काट्ने जरिवाना सिधै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ । उक्त रकमबाट ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीले कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा वा भत्ता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ ।
तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिना अनुमानका आधारमा समाचार तथा टिप्पणी प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै प्रहरीले सचेत गराएको छ ।
नेपाल प्रहरीले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालालाई सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि गर्न र जिम्मेवार ढंगले सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक नारायण काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अपुष्ट, भ्रामक तथा तथ्यहीन सूचनाको पछि नलाग्न सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’