बागमती किनारका सुकुम्बासी हटाउन माइकिङ, शनिबार डोजर चलाउने तयारी
२०८३ वैशाख ११ शुक्रवार
- सरकारले बागमति किनारका सुकुम्बासीलाई हटाउने भएको छ ।
काठमाण्डौ, ११ वैशाख । सरकारले बागमति किनारका सुकुम्बासीलाई हटाउने भएको छ ।
काठमाण्डौ महानगरपालिका महानगर प्रहरी बल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट थापाथली क्षेत्रको खोला किनारमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर टहराहरू हटाउन विहिबार साँझ माइकिङ गरेर सूचना दिदै खालि गर्न सूचना दिएको हो ।
महानगरी प्रहरीले बृद्ध, महिला र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिएर अन्यन्त्र सार्न निर्देशन दिएको छ । मार्किङ गर्ने कार्य भएको छ । शनिबार बिहान ६ बजेदेखि घर टहरा खाली गराउने काठमाडौँ महानगरीय प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सरकारले शनिवार नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका नदी किनारमा अतिक्रमण गरी बस्ने सुकुम्बासी परिवारको संख्या बढेर ६ हजार पुगेको बताइएको छ । यसअघि सुकुम्बासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलको रिपोर्टक अनुसार काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरका २० वडाका २७ बस्तीमा ३ हजार ४९६ परिवार रहेका छन् । तर, अहिले यो संख्या झन्डै दोब्बरले बढेको बताइएको छ । हाल उपत्यकामा सुकुम्बासी परिवार ६ हजार भन्दा बढी रहेको र कुल जनसंख्या ४० हजार भन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।
शनिवारदेखि डोजर चलाउने तयारी गरिएको थापाथली क्षेत्रमा मात्रै १४२ परिवार रहेका छन् । काठमाण्डौ उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा र बल्खु खोला किनारमा सुकुम्बासी बस्दै आएको पाइएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
बार्सिलोनाको जितको सिलसिला रोकियो, पीएसजीसँग पराजित
-
युक्रेन अमेरिका वार्ता: रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणको पूर्वचेतावनी दिने सहमति
-
आज बडादशैँको टीका: शुभसाइत बिहान १०: २६ बजे
-
आजको राशिफल: वि.सं. २०८३ कार्तिक ४ गते बुधबार
-
मध्यावधि निर्वाचनअघि १० मध्ये ९ सर्वेक्षणमा रिपब्लिकन पछाडि, ट्रम्पको लोकप्रियता घट्यो
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’