बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका तत्कालीन पदाधिकारीसहित ६ जना र आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२२ चैत्र, २०८२, आइतवार
- अनुसन्धानका क्रममा प्रतिस्पर्धाविना सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, आवश्यक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार नगरी योजना स्वीकृत गरिएको तथा कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषास्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीसहित ६ जना र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई थान बायो घुम्ती शौचालय खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रक्रिया अपनाई राज्यलाई हानि पुर्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ । सो प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष शालीग्राम सिंह, कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जिविराज शर्मा ढुङ्गाना, लेखापाल सावित्री कुमारी गिरी, खरिदार मदनकुमार चौधरी सूडी र ईशिता ट्रेडर्स तथा त्यसका सञ्चालक पशुपतिनाथ पाठकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रतिस्पर्धाविना सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, आवश्यक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार नगरी योजना स्वीकृत गरिएको तथा कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । प्रारम्भिक रूपमा करिब ३३ लाख रुपैयाँमा खरिद सम्भव हुँदा पनि मिलेमतोमा ५५ लाखभन्दा बढी रकममा सम्झौता गरिएको उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार नक्कली कागजात प्रयोग गरी ईशिता ट्रेडर्समार्फत खरिद सम्झौता गरिएको र वास्तविक आपूर्ति भने विदेशी कम्पनीमार्फत गराइएको थियो। यसरी कुल ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न सबैविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
-
मधेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’