स्वास्थ्य मन्त्रालयको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन बारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन
२०८२ फागुन २७ बुधवार
- प्रतिवेदनले खरिद गुरुयोजना, ई-जीपीको पूर्ण कार्यान्वयन र उपकरणहरूको कम्तीमा ५ वर्षको मर्मत सम्भार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता ठोस सिफारिसहरू गरेको छ ।
काठमाण्डौ, २७ फाल्गुण । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमलाई बुझाएको छ ।
यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य खरिद प्रक्रियामा रहेका नीतिगत र कानुनी जटिलताहरू हटाउँदै सुशासन कायम गर्नु र आम नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरूको कुनै पनि अभाव हुन नदिने गरी समयमै उपलब्ध गराउनु रहेको छ । प्रतिवेदनले खरिद गुरुयोजना, ई-जीपीको पूर्ण कार्यान्वयन र उपकरणहरूको कम्तीमा ५ वर्षको मर्मत सम्भार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता ठोस सिफारिसहरू गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले प्रतिवेदन बुझ्दै यी सुझावहरूलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । यस सुधारले स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीमा रहेका विगतका समस्याहरूलाई समाधान गरी नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’