स्वास्थ्य मन्त्रालयको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन बारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

२०८२ फागुन २७ बुधवार
सारांश
  • प्रतिवेदनले खरिद गुरुयोजना, ई-जीपीको पूर्ण कार्यान्वयन र उपकरणहरूको कम्तीमा ५ वर्षको मर्मत सम्भार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता ठोस सिफारिसहरू गरेको छ ।

काठमाण्डौ, २७ फाल्गुण । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमलाई बुझाएको छ ।

 

यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य खरिद प्रक्रियामा रहेका नीतिगत र कानुनी जटिलताहरू हटाउँदै सुशासन कायम गर्नु र आम नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरूको कुनै पनि अभाव हुन नदिने गरी समयमै उपलब्ध गराउनु रहेको छ । प्रतिवेदनले खरिद गुरुयोजना, ई-जीपीको पूर्ण कार्यान्वयन र उपकरणहरूको कम्तीमा ५ वर्षको मर्मत सम्भार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता ठोस सिफारिसहरू गरेको छ ।

 

मन्त्री शर्माले प्रतिवेदन बुझ्दै यी सुझावहरूलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । यस सुधारले स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीमा रहेका विगतका समस्याहरूलाई समाधान गरी नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार