- निर्माणाधीन उक्त भवन १० करोड ५५ लाख (कर बाहेक)मा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
पोखरा: कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालको मेडिकल भवन निर्माण पाँच वर्षमा पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।
माघ २०७७ मा २० महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का समझौता भएको हालसम्म ५१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति रहेको छ । तेस्रो पटक थपिएको समयावधि पनि गत साउनमा सकिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय शहरी भवन कार्यालय पोखराबाट निर्माणाधीन उक्त भवन १० करोड ५५ लाख (कर बाहेक)मा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार भवन निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएका छन् । मन्त्री घिसिङले भवन निर्माण सम्पन्न हुने समय तालिकालगायतका विषयमा महाशाखा प्रमुख, प्रतिष्ठानका उपकुलपति र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।
अस्पतालजस्तो जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य जोडिएको संवेदनशील संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै घिसिङले अब निर्माणलाई बन्धक बनाएर यथास्थितिमा राख्न नसकिने बताए । उनले तत्काल निर्माण सुरु नगरे ठेक्का तोडी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिए । उनले एक हप्ताभित्र निर्माणले गति नलिएमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।
यसैगरी, प्रतिष्ठानका उपकूलपति भरत खत्रीले भवन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेकाले तत्काल भवन निर्माण गरिनु पर्ने र गर्न नसकेमा ठेक्का तोडी नयाँ प्रक्रियामा जानु पर्ने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
-
मधेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’