प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिको मनोनयन असंवैधानिक भन्दै टायर बालेर प्रदर्शन
२०८२ मङ्सिर १८ विहीवार
- प्रदर्शन बालमन्दिर चौकबाट टायर बाल्दै सुरु भएको थियो ।
सर्लाही: सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन तथा नीतिगत स्वरूपका निर्णय नगर्न स्पष्ट आदेश दिएपनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवास्थित प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा गरिएको नयाँ मनोनयन असंवैधानिक भएको भन्दै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
मलंगवा नगर संरक्षण तथा सुधार समितिले बुधबार बिहान प्रादेशिक अस्पताल नजिकैको बालमन्दिर चौकमा टायर बालेर बिरोध प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शन बालमन्दिर चौकबाट टायर बाल्दै सुरु भएको थियो ।
त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरूको समूहले अस्पतालको प्रशासनिक भवन अगाडि पुगेर नाराबाजी गर्दै विवादित मनोनयन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको थियो । समितिले सरकारको कदमले सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।
समितिका पदाधिकारी चन्दन सिंह राजपुतका अनुसार ‘अदालतले निर्णय नदिन भनेको अवस्थामा यस्तो मनोनयन गर्नु पूर्ण रूपमा गैरसंवैधानिक हो । नियुक्त व्यक्तिहरूले पदभार ग्रहण गर्नु हुँदैन, र हामीले नगराउन चाहन्छौँ,’ भन्दै उनले मनोनयन नहटाए आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी दिए ।
निबर्तमान मुख्यमन्त्रि यादवले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि बुधबार दिउँसो राजीनामा दिएका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिनुभन्दा अघिल्लो दिन प्रादेशिक अस्पताल मलंगवाको व्यवस्थापन समितिको मनोनयन गरेको बताइएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’