केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा

हेटौँडा, २१ कार्त्तिक । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेसिनहरू थन्किएका छन् । यसका कारण हजारौँ सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन लामो समय कुर्नु परेको छ ।

हजारौँ सेवाग्राही लाइसेन्सको पर्खाइमा

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाका अनुसार सवारी चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि राजस्व तिरेका हजारौँ नागरिकहरू अझै लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । आवश्यक राजस्व तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपनि समयमै लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको छ ।

‘जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मन्त्रालय र जिल्लास्थित केही कार्यालयहरूमा क्षति भए पनि हामीसँग प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ’तर, सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृतिबिना कानूनी अड्चनका कारण छपाइ सुरु गर्न सकिएको छैन।’

मेसिनको क्षमता र कानुनी आधार

प्रदेश सरकारले खरिद गरेका ती अत्याधुनिक मेसिनमध्ये एउटा मेसिनले प्रतिघन्टा करिब १५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमता राख्दछ । प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यका साथ यो पहल अघि बढाएको हो ।

हाल बागमती प्रदेशमा मात्रै १२ लाख र देशभरिका गरी करिब २५ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ हुन बाँकी रहेको छ । अहिले केन्द्रबाट छपाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण ढिलो हुने, सामग्री ढुवानीमा समय लाग्ने र जनताले अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । लाइसेन्स छपाइ प्रदेश तहमै गर्न सकिए सेवा छिटो र सहज हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।

संघीय सरकारको समन्वय आवश्यक

प्रदेश सरकारले आवश्यक स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट निर्देशन वा निर्णय नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले भने, ‘जनताको हितका काममा हामी प्रतिबद्ध छौँ । आवश्यक अनुमति प्राप्त भए लगत्तै छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।’

जनता सहज सेवा पाउने आशामा रहेका बेला अनुमति प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकारको जनउत्तरदायित्वपूर्ण प्रयास प्रभावित भएको छ । संघीय सरकारले समन्वय गरी छिटो अनुमति प्रदान गर्न सके हजारौँ सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउने र सरकारप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो हुने देखिन्छ ।