- प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकले नयाँ अनुहारहरूलाई अवसर दिँदै केही विभागहरूमा संरचनात्मक परिमार्जन गरेको हो ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले पार्टीका विभिन्न केन्द्रीय विभागहरूमा जिम्मेवारी फेरबदल गरेको छ ।
प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकले नयाँ अनुहारहरूलाई अवसर दिँदै केही विभागहरूमा संरचनात्मक परिमार्जन गरेको हो ।
बैठकको निर्णयअनुसार रवि किरण अधिकारीलाई अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभाग प्रमुखमा जिम्मेवारी दिइएको छ । अधिकारी लामो समयदेखि नेपालका विविध अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहेका छन् ।
त्यस्तै, रामप्रसाद भट्टराई र डा. कृष्णमान शाक्यलाई केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग सदस्य बनाइएको छ । भट्टराई पूर्व नेपाल स्काउट निर्देशक हुन् भने शाक्य जनस्वास्थ्य विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् ।
सुलभ खरेललाई कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार विभाग उपप्रमुख र तोयानारायण पौडेललाई केन्द्रीय शिक्षा विभाग सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । पौडेल ह्वाइट हाउस कलेजका प्राचार्य हुन् ।
त्यस्तै, बोधनारायण श्रेष्ठ केन्द्रीय संगठन विभाग उपप्रमुख बनेका छन् । श्रेष्ठ व्यवस्थापन विज्ञ हुन् र संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालमा लामो समय कार्यरत थिए ।
पार्थीवेन्द्र उपाध्याय, मनिराम घिमिरे, र ज्ञानु पौडेल पनि केन्द्रीय शिक्षा र महिला विभागमा सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका छन् ।
पूर्व लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री कल्पना पाण्डे र सामाजिक नेतृ ज्ञानु पौडेल केन्द्रीय महिला विभाग सदस्यका रूपमा चयन भएका छन् ।
प्रवास समन्वयमा सक्रिय अर्जुन अधिकारीलाई प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग उपप्रमुख र ज्ञानेन्द्र महतालाई विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग सचिव बनाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रमिला कुमारी सिंह नीति विचार विभाग सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी पाएकी छन् । सिंहले नेपालका विभिन्न विकास परियोजनामा लामो समय काम गर्ने अनुभव प्राप्त गरेकी छिन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालको गन्तव्यहीन जस्तो देखिएको यात्रा
यदि राजनीतिक अवस्था अराजक बन्दै गयो, भने मुख्य दलहरू र पूर्वराजालाई समेत समावेश गर्ने वृहत् राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्न सक्छ, जुन सम्भवतः बाह्य शक्तिहरूको मध्यस्थतामा हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पूर्वराजाले आफ्ना सर्तहरू कसरी राख्छन् र राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरा निर्णायक हुनेछ ।
