जातीय विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न दलित नागरिक संस्थाहरूको आह्वान

काठमाडौं :  नेपालका प्रमुख दलित नागरिक संस्थाहरूको समूहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद, हिंसा र दलितहरूप्रतिको प्रणालीगत बहिष्कारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) कार्य समूहमा संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरेको दलित नागरिक समूहले जातीय विभेद, हिंसा र दलितहरूप्रतिको प्रणालीगत बहिष्कारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित युपीआर र मिडियासंलग्नता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा डिग्निटी इनिसियटिभका अध्यक्ष रुप सुनारले २०२१ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसख्याको १३.४ प्रतिशत दलित रहेको बताउँदै सरकारी तहमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म कुनै दलित न्यायाधीश नरहेको गुनासो उनको छ । 

‘२०२१ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसख्याको १३.४ प्रतिशत अर्थात् करिव ३९ लाख दलित छन् । तर सरकारी तहमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ संघीय संसदमा ६.१८ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ५.४५ प्रतिशत, निजामती सेवामा २.३७ प्रतिशत मात्र दलित छन्। सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म कुनै दलित न्यायाधीश छैनन्,’उनले भने 

त्यस्तै उनले आज पनि सार्वजनिक ठाउँ, मन्दिर, होटल, पसल, धारापोखरी, पूजाआजा जस्ता ठाउंमा उनीहरूलाई निषेध गरिने गरेको भन्दै यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन खोज्दा पीडितमाथि समाजकै विभिन्न तहबाट दबाब, धाकधम्की र अपमान सहनुपर्ने बाध्यता देखिएको बताए । कतिपय घटनामा मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै मिलापत्र गराउन दबाब दिने प्रवृत्तिले पनि न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुरÞ्याएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ,‘२०६३ सालमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९ वर्ष वितिसक्दा पनि आज पनि सार्वजनिक ठाउँ, मन्दिर, होटल, पसल, धारापोखरी, पूजाआजा जस्ता ठाउंमा उनीहरूलाई निषेध गरिन्छ । यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन खोज्दा पीडितमाथि समाजकै विभिन्न तहबाट दबाब, धाकधम्की र अपमान सहनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । कतिपय घटनामा त मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै मिलापत्र गराउन दबाब दिने प्रवृत्तिले पनि न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुरÞ्याएको छ ।’

उनले जातिय विभेद्का विषयमा सरकारले धेरै नियम कानुन बनाएतापनि कार्यान्वयनमा भने जोड नदिएको धारणा राखे । अन्तर्राष्ट्रिय वहसमा पनि देशको इज्जतको लागि देशमा भएको जातिय विभेदको विषयलाई सरकारी संयन्त्रले लुकाउने गरेको उनको आरोप छ । 

विशेषतः मधेसी दलित महिला र किशोरीमाथि हिंसा झन् तीव्र रूपमा देखिएको र यस्तो अवस्था न केवल आपराधिक हो, यो पितृसत्तात्मक सोच र जातीय वर्चस्वको गहिरो छायाँ पनि भएको दलित नागरिक संस्थाहरुको भनाई छ ।

प्रतिवेदनले दलितहरूको राजनीतिक तथा न्यायिक संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून रहेको औल्याएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले दलित महिलाहरू, मधेसी दलित, अपांगता भएका दलितहरू तथा बादी, डोम, मुसहर, गन्धर्वजस्ता अन्य सीमान्तकृत उपजातिहरूले भोग्दै आएको दोहोरो तेहोरो विभेदप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा जलवायु सकटका प्रभाव र डिजिटल खाडल (डिजिटल डिभाइड) जस्ता नयां चुनौतीहरूको समेत उल्लेख गरिएको छ ।