- २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने, जेन्जीहरुलाई मन्त्रीपरिषदमा प्रतिनिधीत्व गर्नुपर्नेलगायतका माग सबै ओझेल पर्ने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । हरेक संघर्षमा जस्तैः जेन्जी संघर्षमा पनि दलितको प्रतिनिधीत्व नभएकोप्रति जेन्जी अगुवाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले जेन्जी सरकारमा प्रतिनिधीत्वको मागसमेत राखेका छन् ।
जनक परियारले जेनजीहरुका माग पुरा नगरिए भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । परियारले हरेक आन्दोलनमा जस्तैः जेन्जी आन्दोलनमा पनि दलितहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोले प्रतिनिधीत्वको माग गरेका छन् ।
परियारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सिडियोलाई नपक्रिएकोमा रोश व्यक्त गरे ।
अर्का जेन्जी विवेक थापाले आफूहरु भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सुशासन तथा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको लागि लडाई लडेको तर त्यो विषयान्तर हुनलागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
२०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने, जेन्जीहरुलाई मन्त्रीपरिषदमा प्रतिनिधीत्व गर्नुपर्नेलगायतका माग सबै ओझेल पर्ने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी अर्का जेन्जी गणेश थापाले परिवर्तनका लागि गरिएको संघर्षमा जेन्जीहरुको प्रतिनिधीत्व नहुनुनै दुःखत विषय भएको बताए । थापाले दलित लगायतका सम्पूर्ण वास्तविक जेन्जीहरुलाई समेटेरे मन्त्री मण्डल तथा सरकारी निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने र सो माग पुरा नभए आफूहरु पुनः संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ(डिएनएफ) का अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले कथित उचनिचको जात व्यवस्थाका कारण ६० लाख दलितहरु अझै पनि अन्यायमा परिरहेको बताए । जेन्जी आन्दोलनमा पनि व्यापक दलित सहभागि भएको दाबि गर्दै विश्वकर्माले जेन्जी सरकारले दलित समुदायलाई न्यायको लागि पहल गर्न मागसमेत गरे ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
-
मधेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’