नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणका अवरोध हटाउन आग्रह
२०८२ भाद्र १२ बिहिवार
- मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण सहज बनाउन पहल गरिने बताए।
काठमाडौँ, १२ भदौ : नेपाल पत्रकार महासङ्घले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको काम तत्काल खुलाउन सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो अल्टिमेटम दिएको हो । महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा अवरूद्ध दर्ता, नवीकरण सुरू नभए महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रने उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गुरूङले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई परेको असहजता अन्त्य गर्न सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिने र तत्काल नयाँ नियमावली पनि ल्याउने आश्वासन दिए। मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण सहज बनाउन पहल गरिने बताए।
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था पछि देशभर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन अवरुद्ध छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।