जाजरकोट सोती घटना : उच्च अदालतकोे फैसलाविरुद्ध अधिकारकर्मी आन्दोलित

सुर्खेत : दलित अधिकारकर्मीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पाँच बर्ष अघि रुकुम पश्चिमको सोतीमा मारिएका नवराज बिकको मुद्धामा उच्च अदालत सुर्खेतले जातीय विभेदको मुद्दामा न्याय नदिएको भन्दै अधिकारकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशहरू सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले सोती घटनाका २३ जना प्रतिवादीलाई यस अघि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले गरेको जन्मकैदको सजाय सदर गरेको हो ।

२०७७ जेठ १० मा जाजरकोटका नवराज विक आफ्नी प्रेमिकासँग विवाह गर्न चौरजहारी पुग्दा गाउँलेको कुटपिटमा उनको समूहका १८ मध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या अभियोगमा यस अघि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले २३ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

मंगलबार उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै सोती घटनाका सबै प्रतिवादीलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । २३ प्रतिवादी भने हत्या र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले २०८० पुस ५ मा सुनाएको जन्मकैदको सजाय उच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

दलित अधिकारकर्मीहरूले उच्च अदालतको फैसलालाई जातीय विभेदको मुद्दामा न्याय नदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । फैसला आए लगत्तै उच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिएका अधिकारकर्मीले फैसला नसच्याएसम्म आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

मुद्दाको बहस भई रहँदा पनि उच्च अदलतको गेटमा धर्ना दिइरहेका अधिकारकर्मीले उच्च अदालतको फैसलाले दलित समुदायमाथिको संरचनात्मक अन्यायलाई झन् बलियो बनाएको बताएका छन् ।

दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनार नेतृत्वमा दलित अगुवाहरु बिहानैदेखि भेला भएका छन् । न्यायधीसले पैसा खाएर दलितलाई न्याय मारेको सुनारको आरोप छ । मंगलबार रातीदेखि नै खगेन्द्र सुनारले उच्च अदालतको गेटमा धर्ना सुरु गरेका छन् ।

उच्चको फैसलाले दलित समुदायमाथि अपमान भएको सुनारले बताए । ‘दलित समुदायको हित र उत्थानका लागि म ज्यान दिन तयार छु’ उनले भने, ‘समुदायमाथिको अपमान सहन सकिँदैन ।’ उच्च अदालतले फैसला नसच्याए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।