सूचीकृत नै नभएका पाँच स्वास्थ्य संस्था छनोटपछी अदालतमा मुद्दा

काठमाडौँ । इजरायल जाने सहयोगी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सूचीकृत नै नभएका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा गर्न खोजिएपछि अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण संस्थामा संलग्न सूचीकृत व्यवसायीहरु रमेश आचार्य, कृष्ण प्रसाद बजगाई र निराजन कडेलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

यस विवादमा अदालतले कारण देखाउ आदेशका साथमा विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

रिटमाथि सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायण प्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटन मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘इजरायलमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको हकमा जारी गरेको सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको स्वास्थ्य संस्थाहरु मध्ये वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले रोजेको स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश समेत जारी गरिपाउँ । साथै विभागले जारी गरेको मिति २०८१।०९।१७ को इजरायलमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन पेश गरिएको छ ।’ यो विवादमा अब उच्च अदालतमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ‘स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण नविकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ अनुसार हाल १९४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचीकृत रहेका छन् । सोहीअनुसार इजरायलमा जानका लागि चिठ्ठा प्रणालीबाट छनौट भएका नेपाली सहयोगी कामदारहरुको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराइनुपर्ने भएपनि वैदेशिक रोजगार विभागले सूचीकृत नै नभएका अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भन्दै सूचना निकालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

पुस १७ देखि पुस २३ गतेसम्म नेपाल मेडिसिटी हस्पीटल भैसेपाटी ललितपुर‚ स्टार हस्पीटल सानेपा ललितपुर‚ ह्याम्स हस्पिटल मण्डिखाटार काठमाडौँ‚ मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल स्वयम्भू काठमाडौँ र किष्टल डायग्नोष्टिक सिनामंगल काठमाडौंमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु भनेर सूचना निकालिएकाले आफूहरु अदालत गएको रिट निवेदक कृष्ण प्रसाद बजगाईले जानकारी दिए । ती संस्थाहरु कानुन बमोजित सूचीकृत नभएको उनको दाबी छ । छनोट भएकामध्य किष्टल डायग्नोष्टिक नेपाल स्वास्थ्य ब्याबसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको रहेको छ । उनले श्रम मन्त्रालयको आडमा उक्त संस्थालाई सूचिकृतमा पार्न सफल भएका छन् ।

मन्त्रालयले एकलौटी निर्णय गरेकाले कार्यविधि बमोजिम सूचिकृत संस्थाहरुमध्ये सेवाग्राहीले रोजेको संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्थाका लागि अन्तरिम आदेशसहित उपयुक्त आदेशको माग गरिएको निवेदकको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल सरकारबाट सूचिकृत संस्थाहरु मध्ये सेवाग्राहीले रोजेको संस्थाबाट इजरायलको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा किन अन्यथा भयो भन्ने प्रश्नमा श्रम मन्त्रालयकि शारदा राउतले मन्त्रालयबाट नै यस्तो निर्णय भएको दावी गरिन । उनले इजरायलले नै रोजेका संस्था आफुहरुले उपलब्ध गराएको पनि बताइन् । विभिन्न लाभ लिएर सूचिकृत नभएका संस्थालाई इजरायलको मेडिकलको जिम्मा दिइएको भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो आफुलाई जानकारी नभएको बताइन् ।