‘संविधानलाई जीवन्त राख्न संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल आवश्यक’
२०८१ पुष ४ गते विहिवार
- सरकारहरुले अझैपनि केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारभुत पक्षहरुको निर्माण गर्न बाँकी रहेको धारणा राखे । विद्यालय शिक्षा, निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।
काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानलाई जीवन्त बनाइराख्न संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय शासन सेमिनार २०२४ कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानलाई जीवन्त तथा समयसान्दर्भिक बनाइराख्न संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । साथै उनले सभामुखको नाताले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माणमा आफु प्रयत्नशिल रहेको बताए ।
उनले भने,‘संविधानलाई जीवन्त तथा समय सान्दर्भिक बनाइराख्न हाम्रो संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक छ । सभामुखका रुपमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माण गर्न मेरो पनि प्रयत्न निरन्तर रहेको छ । संघीय साशन प्रणाली भनेकै निरन्तर अभ्यास र त्यस क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने पद्दती हो । यस किसिमका संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका केही मत भिन्नता र आगामि दिनमा गर्नुपर्ने संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न र कार्य व्यवहारमा समेत सुधार गर्न सहयोगी हुने छन भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
साथै उनले सरकारहरुले अझैपनि केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारभुत पक्षहरुको निर्माण गर्न बाँकी रहेको धारणा राखे । विद्यालय शिक्षा, निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘तीनै तहका सरकारहरुले अझैपनि केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारभुत पक्षहरुको निर्माण गर्न बाँकी नै छन् । मुख्य त विद्यालय शिक्षा निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेका छन् । यस्ता कार्य कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य छन् ।’
यस्तै नेपाल उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संविधान बनाउँदा लिएको नीतिले र त्यो भन्दा अगाडि लिएको खुल्ला बजार अर्थनीतिमा भएको विकास र आजको अर्थतन्त्रको परिस्थिति के छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
उनले भने,‘हामीले संविधान बनाउँदा लिएको नीतिले र त्यो भन्दा अगाडि लिएको खुल्ला बजार अर्थनीतिमा भएको विकास र आजको अर्थतनत्रको परिस्थिति के छ त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको हो कि भन्ने लागेको छ ।’
समावेशिताको कुरा गर्दैगर्दा आज पनि नीति क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन नआएर विगतको जस्तै रहेको उनको गुनासो छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
-
मधेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’