- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
काठमाडौँ, २९ मङ्सिरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रहरी चौकी खडैया बाँकेका इञ्चार्ज गजेन्द्रसिंह भण्डारी विरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गत वैशाख १३ को फैसलाबाट सफाइ दिएको थियो । सो सफाइप्रति आयोगलाई चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले पुनः पुनरावेदन गरेको हो । आयोगले घूस रकमसहित पक्राउ गरेको प्रहरी सहायक निरीक्षक भण्डारीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
यस्तै, आयोगले घूससहित पक्राउ गरेका प्रतिवादी हरिचन्द्र भुसालसमेतको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । सो मुद्दामा विशेषले गत जेठ १३ गते फैसला गरेको थियो ।
प्रतिवादीले गैरकानुनी रूपमा घूस लिने गरेको विषयलाई अदाललते समेत स्वीकार गरी सुमनकान्त ठाकुरसमेतलाई कसुरदार ठहर गरी फैसला गरेको भए पनि हरिचन्द्र भुसाललगायतलाई भने सफाइ दिएको थियो ।
सफाइ दिँदा लिएको आधारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबि
-
तुल्सी अधिकारीलाई इन्टर पोलको सहयोगमा पक्राउ गरि नेपाल ल्याइयो
-
संसदलाई उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन बर्षामान पुनको सुझाव
-
नेपालले भारतको कुन भूमि मिच्यो जानकारी गराउन काँग्रेस सांसद बासना थापाको माग
-
फलाखु खोला जलविद्युत आयोजनामा ९५ करोड २० लाख लगानी सुनिश्चित
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।