दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा आपत्कालीन सैन्य कानून घोषणा
२०८१ मंसिर १८ गते मंगलबार
- दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलले मङ्गलबार आपत्कालीन सैन्य कानून (मार्सल ल) घोषणा गरेका छन् ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलले मङ्गलबार आपत्कालीन सैन्य कानून (मार्सल ल) घोषणा गरेका छन् । उनले बजेट विधेयकमा संसदीय सङ्घर्षका बीच ‘साम्यवादी शक्तिहरू’ बाट देशको रक्षा गर्न यो कदम आवश्यक रहेको बताए ।
“उत्तर कोरियाका साम्यवादी शक्तिद्वारा निम्त्याइएका खतराबाट उदार दक्षिण कोरियालाई संरक्षण गर्न र विरोधी राज्य तत्वहरूलाई उन्मूलन गर्न... म यसैले आपत्कालीन सैन्य कानून घोषणा गर्दछु”, युनले राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष टेलिभिजन सम्बोधनमा भने, “जनताको जीविकोपार्जनलाई कुनै ध्यान नदिई विपक्षी पार्टीले महाभियोग, विशेष अनुसन्धान र आफ्नो नेतालाई न्यायबाट जोगाउनका लागि मात्र शासनलाई कमजोर बनाएको छ ।”
पिपुल पावर पार्टी र मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले अर्को वर्षको बजेट विधेयकलाई लिएर झगडा जारी राख्दै गर्दा राष्ट्रपति युनको यो आश्चर्यजनक कदम आएको हो । विपक्षी सांसदहरूले गत हप्ता संसदीय समितिमार्फत उल्लेखनीय रूपमा घटाएको बजेट योजनालाई अनुमोदन गरेका थिए ।
“हाम्रो राष्ट्रिय सभा अपराधीहरूका लागि आश्रयस्थल बनेको छ, न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई पक्षाघात गर्न र हाम्रो उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उल्टाउन खोज्ने विधायी तानाशाहीको अड्डा बनेको छ”, युनले भने ।
उनले विपक्षी सांसदहरूमाथि देशलाई लागुऔषधको शरणस्थल र सार्वजनिक सुरक्षा अराजकताको अवस्थामा परिणत गर्नका लागि लागुऔषध अपराधहरू विरुद्ध लड्ने र सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्ने जस्ता राष्ट्रको मुख्य कार्यहरूका लागि आवश्यक सबै प्रमुख बजेटहरू कटौती गरेको आरोप लगाए ।
युनले ३०० सदस्यीय संसद्मा बहुमत राख्ने विपक्षीलाई ‘शासन उखेल्न चाहने विरोधी राज्य शक्तिहरू’ भन्दै आफ्नो निर्णयलाई ‘अपरिहार्य’ बताए । “म सकेसम्म चाँडो राज्यविरोधी शक्तिहरूलाई हटाएर देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनेछु”, उनले भने ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
चन्द्र भण्डारीको प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह- भारतको सीमा मिचेको आधार सार्बजनिक होस्
-
राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
-
राप्रपा विभाजित: नयाँ राष्ट्र्वादी शक्ति निर्माण गर्ने डा. धवलशमशेर राणाको घोषणा
-
संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको जवाफप्रति महेश बस्नेतको टिप्पणी
-
राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबि
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।