बीआरआई सम्झौतालाई गिजोल्ने काम नगरौँः ज्ञवाली

काठमाडाैँ – एमाले उपमहासचिव एवंं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनसँग गरिएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन योजनालाई गिजोल्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा सो सम्झौताको कार्यान्वयन योजना अघि बढाउने कुरालाई रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। उनले कांग्रेससँग सो योजना अघि बढाउने विषयमा मतभिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै सो कुरामा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जानुअघि नै सत्तारुढ दुई दलबीच सहमति बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।

काठमाडौंमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमहासचिव ज्ञवालीले कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको सो सम्झौता अघि बढाउने विषयमा पछि हट्न नमिल्ने पनि बताए।

कांग्रेसले सो परियोजनाअन्तर्गत विगतमा गरिएको सहमति कार्यान्वयनका लागि चीनबाट अनुदान लिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको छ। तर, उपमहासचिव ज्ञवालीले भने चीनतर्फ संकेत गर्दै विकसित देशहरुले अहिले अनुदान सहायता दिने कुरालाई कटौती गर्दै लगेको बताए।

उपमहासचिव ज्ञवालीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए। दाहालले भारतीय पत्रिका द हिन्दुलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले चाईना कार्ड प्रयोग गरेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यो टिप्पणी राष्ट्रका लागि खेदजनक रहेको उपमहासचिव ज्ञवालीको प्रतिक्रिया थियो।

उपमहासचिव ज्ञवालीले विपक्ष दललाई प्रयोग गरेर दाहालले सरकारविरुद्ध भ्रम सिजना गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाए।

यस्ताे छ उनकाे भनाइ

‘बीआरआईको बारेमा खासगरी नेपाली काँग्रेसका कतिपय साथीहरुको अलि अगाडि नेपाली काँग्रेसले एउटा संस्थागत निर्णय गरेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ कि बीआरआई अन्तर्गत ग्रान्ट हो भने ठिक छ। तर हामी लोन चाहीँ लिन सक्दैनौं भन्ने कुरा साथीहरुले भन्नुभएको छ। यसमा तपाईहरुले अध्ययननै गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। पहिलो कुरा त मेरो प्लेन आग्रह के छ यहाँहरुमार्फत सबै राजनीतिक दलहरुलाई भने वर्षौं लगाएर कुनै एउटा देशसँग एउटा अन्डस्टयान्डिङमा पुगिन्छ। जव कार्यान्वयन गर्ने बेला हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई गिजोल्ने खालको माओले यस्तै हैरान भएर होला १० चोटी नाप अनि ११ औं चोटीमा काट भनेको। हामी कहाँ चाँही पहिलो चोटीमा झयाप्प काटिहाल्ने। त्यसपछि यता साईज मिलेन, उता साईज मिलेन नकि भनेर नाप्न खोज्ने जस्तो प्रवृत्ति देखियो। अव एमसीसी त्यस्तै भयो। ६ वर्ष, ७ वर्ष लगाएर नेगोशिएशनमा उहाँहरुले नै हस्ताक्षर गर्नुभयो। पछि गिजोल्नेमा उहाँहरु नै लाग्नुभयो। बीआरआई पनि काँग्रेस माओवादी सरकारले नै एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको हो। म के ठान्छु भने बीआरआई एउटा कन्सेप्ट हो। आफैँमा यो एउटा कुनै प्रोजेक्ट होइन। बीआरआई भित्र मेनी मेनी प्रोजेक्टहरु हुन सक्छन्। त्यसमा भएको अहिलेसम्मको प्रगति भनेको एक नेपालको हकमा बीआरआई भनेको ट्रान्स हिमालएन मल्टी डाईमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क नै हो। त्यस अन्तर्गत क्रस बोर्डर रेल वे, रोड वे कनेक्टिभिटीदेखि लिएर धेरै कुराहरु पर्दछन्। र परियोजना चाँही हामीले नौं वटा सेलेक्ट गरेका छौं। फाईनल हुन अझै बाँकि छ। त्यसो भएर फण्डिङ मोडालिटी के हो रु त्यो विषयमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं। बीआरआईको कार्यान्वयन यसरी गर्ने भनेर फ्रेमवर्कमा अहिले छलफल चलिरहेको हो। तेस्रो ग्राण्ड र लोनमा पनि म के ठान्छु भन्दाखेरी नेपालीमा एउटा उखान छ–सित्तैमा पाईयो भनेर अलकत्रा खानुहुन्न। अब सित्तैमा पाईयो भने पनि ग्रान्ट यदि हाम्रो देशको हितमा छैन भने त्यो लिनु हुन्न त। म सरकारमा नै छदा मलाई सम्झना छ हामीले कतिपय ग्रान्टलाई अस्विकार गरेका छौं। एक ८० प्रतिशत भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीको नाममा सम्बन्धित देशमा नै फर्किने ग्रान्ट हामीलाई किन चाहियो रु १० अर्ब देखाउने, अनि ८ अर्ब उतै जाने। तर २ अर्ब मात्रै हामीले पाउने गरी किन लिने रु दोस्रो संवेदनशील क्षेत्रहरुका विभिन्न कुराहरुमा हाम्रा कन्सनहरु पनि छन। त्यस्ता कुराहरुमा जान सकिदैन। अल लोनको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई अहिले रिसोर्स ग्याप छ। यदि हामीले २०३० सम्म नेपाललाई एसडिजी सबै पूरा गरेर मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने संकल्प पूरा गर्न प्रतिवर्ष हामीले लगानी गर्ने ५ देखि ६ खर्व रुपैयाँ लगानी कम छ। यो राष्ट्रिय योजना आयोगको निष्कर्ष हो। त्यो कहाँबाट ल्याउने रु थोरै ग्रान्ट आउँला। विकसित राष्ट्रहरु ग्रान्टको मामिलामा मुठी कस्न थालेका छन। हामीले ल्याउने भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, गैर आवासीय नेपालीहरुको सिर्सोसहरु, तेस्रो भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण नै हो। त्यसो हुनाले ऋण हेरौ। त्यो ऋण धेरै महंगो छ भने चीनसँग पनि लिनुहुन्न, भारतसँग पनि लिनुहुन्न। अमेरिकासँग पनि लिनहुन्न। सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट पनि लिँदा हुन्छ। त्यसका अरु सर्तहरुलाई पनि हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। अलिअलि डिफरेन्सेस भएपनि मलाई लाग्छ–प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसम्म यो विषय सेटलडाउन हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। ’