- गत वर्ष सोही अवधिमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९६.९९ प्रतिशत, कर्णालीमा ८७.९३ प्रतिशत, बागमतीमा ८७.१९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ८७.९३ प्रतिशत, गण्डकीमा ७९.२८ प्रतिशत, कोशीमा ५१.७९ प्रतिशत र मधेशमा ४६.८३ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।
काठमाडौँ: देशभर असार ३२ गतेसम्म कुल धान खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ६१.६२ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा भने ७२.१४ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । यसले यस वर्ष धान रोपाइँको गति अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुस्त रहेको देखाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर १३ लाख ६६ हजार ५६२ हेक्टर धान खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म ८ लाख ४२ हजार ६८ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८७.८ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि गण्डकीमा ६५.९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ६०.२ प्रतिशत क्षेत्रमा, लुम्बिनीमा ५९.६ प्रतिशत, मधेशमा ५७.९ प्रतिशत, बागमतीमा ५७.१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा ५४.९ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएको छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९६.९९ प्रतिशत, कर्णालीमा ८७.९३ प्रतिशत, बागमतीमा ८७.१९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ८७.९३ प्रतिशत, गण्डकीमा ७९.२८ प्रतिशत, कोशीमा ५१.७९ प्रतिशत र मधेशमा ४६.८३ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।
मन्त्रालयको तथ्यांकले यस वर्ष अधिकांश प्रदेशमा धान रोपाइँको प्रगति गत वर्षको तुलनामा कम रहेको देखाएको छ । यसको प्रमुख कारण मनसुन ढिला शुरु हुनु र मलखादको व्यवस्था नहुनु रहेको बताइएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’