सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको इप्पानद्वारा स्वागत: पीपीए हुनेमा निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौँ, १५ चैत: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना’ को स्वागत गरेको छ । २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको नयाँ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको हो ।

आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य र निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतालाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

विगत ७ वर्षदेखि (२०७५ सालदेखि) रोकिएका र पेन्डिङमा रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने सरकारको घोषणालाई इप्पानले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । यो कार्ययोजना कार्यान्वयन भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको प्रक्रिया आगामी ६ महिनाभित्रै टुङ्गिने इप्पानको विश्वास छ ।

इप्पानका अनुसार हालसम्म देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ४,००० मेगावाट नाघेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान ३,३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । निजी क्षेत्रले हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको नयाँ कार्ययोजनाले यो ठूलो लगानीका लागि थप आधार तयार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इप्पानले हाल उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई अब विद्युत् प्रसारण, वितरण र निर्यातमा पनि सहभागी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । कार्ययोजनामा एक महिनाभित्र ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ तयार गर्ने र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बुँदाले विद्युत् व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) का झन्झटहरूलाई ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत समाधान गर्ने सरकारी योजनाको इप्पानले प्रशंसा गरेको छ । त्यस्तै, ३० दिनभित्र औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना निर्माण गर्ने घोषणाले लगानीको वातावरण सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा सम्बन्धी बाचापत्र र कार्ययोजना सफल बनाउन निजी क्षेत्र सरकारसँग पूर्ण सहकार्य र समन्वय गर्न तयार रहेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ ।