बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा: खर्चको आकारमा भारी कटौती, निर्वाचन र पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन गरेको बजेटको आकारमा १४.०४ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबाट घटाएर अब १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विनियोजित बजेटमा कटौती गर्दै खर्चको लक्ष्य घटाएको थियो, जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा करिब ८५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने स्थिति देखिएको जानकारी दिनुभयो । संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ भने विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

संशोधित खर्चको स्रोत व्यवस्थापन
सरकारले संशोधित खर्च व्यहोर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको नयाँ खाका पनि तयार पारेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व र ऋणबाट १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ जुटाइनेछ । वैदेशिक सहायताको हकमा अनुदानतर्फ ३० अर्ब ९९ करोड ९८ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ । सरकारले विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि अब बाँकी अवधिका लागि खर्चको प्राथमिकतालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा जोड
चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारले विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार, राहत तथा सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा समेटेको छ । यसका साथै, आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायको तयारीका लागि थप बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको योजना छ । स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तभरणजस्ता अनिवार्य दायित्वमा बजेट अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले थप सतर्कता अपनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र निर्वाचन तयारी
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि तीव्रता दिइएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जापान सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुगमन सम्बन्धी कार्यका लागि ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति जनाएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतका अलावा भारत सरकारले पनि वस्तुगत सहायताका रूपमा गाडी र नगद सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले निर्वाचन सम्पन्न गर्न वित्तीय चापलाई केही सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अनुत्पादक आयोजनाको बजेट रोक्का र प्रणालीगत सुधार
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सरकारले तयारी नपुगेका र कार्यान्वयनमा जान नसकेका साना तथा टुक्रे आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने कडा कदम चालेको छ । हालसम्म करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका त्यस्ता आयोजनाको बजेट रोक्का गरिसकिएको अर्थमन्त्री खनालले बताउनुभयो । प्रतिफल सुनिश्चित नभएका वा अनुत्पादक देखिएका कार्यक्रमको रकम रोकेर त्यसलाई राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा रकमान्तर गरिनेछ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने र आयोजना बैंकलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने रणनीति लिएको छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएर पनि खर्च हुन नसकेको रकम चालु आर्थिक वर्षभित्रै संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता ल्याउने प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।