- नेपाल राष्ट्र बैंक सार्बजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८२-८३ को शुरुको मङ्सिर मसान्त सम्मको आर्थिक तथा वित्त स्थिति सम्बन्धि रिपोर्टमा रेमिटेन्स ३५.६ प्रतिशतले बढेर ८७० अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
काठमाडौँ : आर्थिक वर्ष २०८२- ८३ को पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सार्बजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८२-८३ को शुरुको मङ्सिर मसान्त सम्मको आर्थिक तथा वित्त स्थिति सम्बन्धि रिपोर्टमा रेमिटेन्स ३५.६ प्रतिशतले बढेर ८७० अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ मङ्सिर महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १८३ अर्ब १८ करोड रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११८ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ९५४ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु.७०० अर्ब ४३ करोड रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले पाँच महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १,७५,५९१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १,६३,९२४ रहेकोछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः १,९०,३८४ र १,३५,४२५ रहेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’