उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्म एकद्वार प्रणाली लागु गर्न चेम्बरको सुझाव

काठमाण्डौ, २२ पुष । उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियासम्म एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरी दोहोरो कर तथा अनुमति पत्र हटाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरण निर्माणसँगै उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्न सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनका अनुसार अविलम्ब बीमाको विस्तृत दायरा समेटेर आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन तथा लगानी सुरक्षा नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको औद्योगिक क्षमता उपयोग खस्किँदै गएकोतर्फ पनि मन्त्री सिन्हाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालको औसत औद्योगिक क्षमता उपयोग ४४.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो दर ४८.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

उद्योग, व्यापार र लगानीसम्बन्धी नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक कूटनीतिमार्फत विश्व बजारको खोजी गर्न र निर्यातकर्तालाई निर्यात अनुदानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

चेम्बर पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्तामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले मुलुकभित्र औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि सहजीकरणको प्रयास भइरहेको बताए। निजी क्षेत्र तथा सेवाग्राहीलाई प्रशासनिक र नीतिगत झन्झट कम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री सिन्हाले निर्यात अनुदानमा लागेको बन्देज हटाउन प्रयास भइरहेको, बजार अनुगमनको नाममा

व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने विषयमा सरकार सजग रहेको तथा स्वदेशी लगानीको सुरक्षा गर्न गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको बताए। औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।