चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ३१.४ प्रतिशतले वृद्धि
२०८२ मङ्सिर २९ सोमवार
- नेपाल राष्ट्र बैंक सार्बजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८२-८३ को शुरुको चार महिनाको आर्थिक तथा वित्त स्थिति सम्बन्धि प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२- ८३ को चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड पुगेको हो ।
काठमाडौँ :आर्थिक वर्ष २०८२- ८३ को चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३१.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सार्बजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८२-८३ को शुरुको चार महिनाको आर्थिक तथा वित्त स्थिति सम्बन्धि प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२- ८३ को चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड पुगेको हो ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ कात्तिक महिनामा विप्रेषण आप्रवाह एक खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड रहको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह एक खर्ब १४ अर्ब ३१ करोड रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ८.२ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ७ खर्ब ५४ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ५ खर्ब ६९ अर्ब २९ करोड रहेको थियो ।
त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ४५ हजार ९७३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख २७ हजार ८३७ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः एक लाख ४७ हजार ४७८ र ९४ हजार १०५ रहेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ सुशील भट्ट पक्राउ
-
आजको राशिफल: वि.सं. २०८३ कार्तिक १ गते आइतबार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’