मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, विभागले पठायो औपचारिक जानकारी

काठमाडौँ: नेपाल सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डिटिएए) खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी दिएको छ ।

अन्तरिक राजश्व विभागले मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएको बताएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट डिटिएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको विभागले जानकारी दिएको हो ।

नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

घरेलु परिवर्तनः नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३. (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश रहेको छ । विश्वब्यापी कर सहयोगः सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएका छन्, उदाहरणका लागि आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

नेपाल मौरिसस गणतन्त्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागि रहनेछ। यसमा नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको छ । कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिनेछ ।

मौजूदा डिटिएए खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ । ८४ को साउन १ गते देखि कायम हुने विभागले जनाएको छ ।