ईभी नीतिमा मापदण्ड र बहस आवश्यक : मन्त्री थापा

काठमाडौं : बागमती प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले विद्युतीय सवारी (ईभी) को प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर रहेपनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण समस्या देखिएको बताएका छन् ।

‘ईभीको धेरै राम्रो पक्षहरू छन्, तर चार्जिङ स्टेशनको अभाव र सर्भिस तथा पाटपुर्जामा समस्या देखिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले एकीकृत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ, र मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ ।’

उनले नेपालको दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै सहभागितामूलक बहस र नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।

यसैगरी आजपनि बागमती प्रदेशभित्र ३५ देखि ४० लाख खात गाडी किनेको फाइल रहेको बताए ।

कार्यक्रममा पद्य ज्योति ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले पनि विद्युतीय सवारी मात्र नभइ हाइड्रोजन फ्युल सेल, सोलार र हाइब्रिड सवारीसाधनलाई समेत क्लिन इनर्जी भेइकलको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘ईभीले प्रदूषण कम गर्छ र पेट्रोलियम आयातमा हुने विदेशी मुद्रा बचाउँछ, तर यसका अतिरिक्त अन्य प्रविधिहरू पनि वातावरणमैत्री छन्,’उनले भने, ‘२००३ मै ई१० नीतिको घोषणा र बजेट विनियोजन गरिए पनि २०२५ सम्म कार्यान्वयन नहुनु नीतिगत कमजोरी हो । अब हामी ई २० जस्ता विकल्पमा जान सक्ने अवस्थामा छौं, जसले समग्र राज्य र उपभोक्तालाई फाइदा पु¥याउँछ ।’