भारत–बेलायत व्यापार सम्झौताले नेपाललाई रु १७ अर्ब बराबरको क्षति हुनसक्ने प्रक्षेपण

भारत–बेलायतबीच यहि जुलाई २४ मा भएको खुला व्यापार सम्झौताले नेपालको करिब ०.१ अर्ब पाउण्ड बराबरको जिडिपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन)मा क्षति पुग्ने देखिएको छ । बेलायती व्यापार मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित भारत–बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (India–UK FTA Impact Assessment Report) अनुसार, यो क्षति सन् २०४० सम्म हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । हालको विनिमय दरअनुसार ०.१ अर्ब पाउण्ड भनेको करिब १७.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्व अर्थसचिव मधु मरासिनीले बिन्दुपोष्टलाई जानकारी गराए अनुसार, “बेलायत–भारत खुला व्यापार सम्झौताले ९९ प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय नेपालका लागि चेतावनीको घण्टी हो ।  सन् २०२६ मा नेपाल अत्यन्त कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नती हुनेछ । त्यसअघि बेलायतको विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई व्यापार योजना (Developing Countries Trading Scheme)  मा पहुँच सुरक्षित गर्न र भन्सार तथा कोटा मुक्त व्यापार सुबिधा कायम राख्न नेपालले छिटो कदम चाल्न आवश्यक छ । योग्यता मापदण्ड चाँडै पूरा गर्ने समय आइसकेको छ ।”

त्यस्तै गरेर,अर्थविद् भोजराज पौडेलले यस विषयलाई दुई तरिकाबाट हेर्न सकिने बताए । “सन् २०२६ पछि नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट मध्य आय भएको मुलुकमा गए पछि, नेपालले बेलायती बजारमा भन्सार तथा कोटा मुक्त व्यापार सुविधा पाउन थप वार्ता गर्नुपर्छ । जसले गर्दा वार्ता सफल नभए सम्म नेपाली वस्तुहरु बेलायतमा भारतीय वस्तुहरुको तुलनामा कम प्रतिस्पर्धी बनाउछ । किनभने भारतीय वस्तुले यो व्यापार सम्झौता अनुसार बेलायती बजारमा विशेष सुविधा पाउँछन। त्यसैले यो नेपालको लागि गम्भीर विषय हो र यस विषयमा बहस हुन जरुरी रहेको छ।"  

साधारण रुपमा यसलाई गणितीय हिसावमा बुझ्दा, उदाहरणको लागि यदि भारतीय चियाको मूल्य रु १०० भारु प्रति प्याकेट रहेको मान्ने हो भने, भारत बेलायतबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता लागू भएपछि बेलायती बजारमा भारतीय वस्तुको खुद्रा मूल्य घट्ने देखिन्छ । यस सम्झौता अनुसार, भारतबाट बेलायतमा आयात हुने वस्तुहरूमा लाग्ने ७ प्रतिशत (अनुमान) आयात शुल्क हटाइनेछ । तर दुवानी सेवा खर्च तथा बिक्रेता नाफा एक प्याकेटमा २० भारु र ३० भारु मान्ने हो भने एक प्याकेट भारतीय चियाको खुद्रा मूल्य १५० भारु हुन आउँछ । त्यो भनेको पहिलाको अवस्थामा ७ प्रतिशत शुल्क जोड्दा १५७ भारु हुन्थ्यो । यो भनेको यो सम्झौता लागु भएपछि ७ भारु प्रति चियाको प्याकेट बेलायती बजारमा भारतीय वस्तु सस्तो पर्यो ।

यता, नेपालका वस्तुहरूले भने अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । यदि नेपालले बेलायतसँग Developing Countries Trading Scheme (DCTS) अन्तर्गत समयमै नयाँ सहमति नगरेमा, नेपाली वस्तुहरूमा अझै पनि आयात शुल्क लागिरहनेछ । परिणामस्वरूप, त्यही समान वस्तु बेलायती बजारमा भारतको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो देखिनेछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली वस्तुहरू बेलायती बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जोखिम छ, जसले नेपाली निर्यात घटाउने सम्भावना बढाउँछ ।

त्यसैले, नेपाल सरकारले चाँडै नै बेलायतसँग DCTS अन्तर्गत वार्ता थाल्नुपर्छ, ताकि विकशित देशमा स्तरोन्नती (LDC graduation)  पछि पनि बेलायती बजारमा नेपालले समान पहुँच र सुविधा पाउन सकोस् । समयमै रणनीतिक पहल नगरेमा बेलायती बजारमा भारतीय वस्तुको प्रभुत्व बढ्नेछ र नेपाली वस्तुहरू बजारबाट पछाडि पर्नेछ ।