ऊर्जा विकासको नयाँ सम्भावना: नेपालमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन

काठमाडौँमा अवस्थित दक्षिण एसिया व्यापार, अर्थशास्त्र र वातावरण अनुगमन संस्था (SAWTEE), थिङ्क ट्याङ्कले २०२५ जुलाईमा “Green Hydrogen in Nepal: Unlocking a Sustainable Energy Future” नामक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । जसका सहलेखक पूर्व अर्थ-सचिव मधु मरासिनी र शोधकर्ता प्रजोल जोशी हुन् । 

प्रतिवेदनमा मुल विषय 
जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारकहरू मध्ये जीवाश्म इन्धन मा उर्जा आवश्यकताका लागि विश्वव्यापी निर्भरता हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निकाय (UNFCCC) का अनुसार, जीवाश्म इन्धनले विश्वभरका हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको ७५ प्रतिशत र कार्बन डाइअक्साइड (CO₂) उत्सर्जनको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । 

यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै, सफा र नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक छ । ग्रिन हाइड्रोजन भनेको नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालित हुने परियोजना हो । इलेक्ट्रोलाइसिसको माध्यमबाट उत्पादन हुने यो ग्रिन हाइड्रोजन, विश्वभरका देशहरूको लागि नेट–शून्य अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणमा एक महत्वपूर्ण कोषेढुंगाको रूपमा देखा परेको छ । ग्रिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिसको माध्यमबाट उत्पादन गर्दा, यसमा पानीका अणुहरू (H₂O) लाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजित गरिन्छ । यसका लागि जल, पवन वा सौर्यजस्ता नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित विद्युत प्रयोग गरिन्छ । यो विधिबाट कुनै हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुँदैन, जसले यसलाई सबैभन्दा दिगो हाइड्रोजन उत्पादन विधि बनाउँछ ।

यस प्रतिवदेनमा भनिएको छ कि जलस्रोतमा धनी नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । जसले गर्दा नेपालले सक्षम रूपमा ग्रिन हाइड्रोजनलाई एक रूपान्तरणकारी ऊर्जा विकल्पको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना राख्दछ ।  कोइला, प्राकृतिक ग्याँस वा विद्युत जस्ता प्राथमिक ऊर्जाका स्रोतहरूको विपरीत, यो हाइड्रोजन ऊर्जा वाहकको रूपमा कार्य गर्छ । यसले ऊर्जा संचित, स्थानान्तरण र आपूर्ति गर्न सक्छ । यो स्वच्छ र लचिलो ऊर्जा प्रणाली हो । यदि उपयुक्त रूपमा उत्पादन गरिएमा, हाइड्रोजनले न्यून वा शून्य उत्सर्जन स्रोतको रूपमा कार्य गर्न सक्छ र ऊर्जा उपयोगको विभिन्न क्षेत्रमा डी–कार्बनाइजेसनमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।

हाल नेपालमा उत्पादित वा योजनामा रहेको अधिकांश जलविद्युत उत्पादन रन–अफ–द–रिभर अर्थात् नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना मार्फत हुन्छ ।  जसले सुख्खा मौसममा आफ्नो क्षमताको तुलनामा अत्यन्त कम उत्पादन गर्छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा, कुल विद्युत उत्पादनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षायाममा र मात्र ३० प्रतिशत सुख्खा  याममा उत्पादन भएको देखिन्छ ।

नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन नीति
प्रतिवेदनले जनाए अनुसार नेपाल सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन प्रवद्र्धनका लागि कानुनी आधार विकास गर्ने औपचारिक प्रक्रिया २०२१ डिसेम्बरमा सुरु गरेको थियो र २०२५ जनवरीमा ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० अपनाएको थियो । यस नीतिको उद्देश्य नवीकरणीय स्रोत—जस्तै जलविद्युतबाट उत्पादित विद्युत प्रयोग गरी ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन प्रबर्द्धन गर्नु हो । जसले मुलुकको नेट–शून्य लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउँछ । यस नीतिले निम्न ६ प्रमुख रणनीतिहरू समेटेको छ । 
१. आवश्यक कानुनी ढाँचा विकास गर्ने ।
२. सम्बन्धित उद्योग स्थापना र लगानी आकर्षणका लागि प्रोत्साहन दिने ।
३. कार्बन व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने ।
४. आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
५. ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
६. अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिने ।

प्रतिवदेनमा उल्लेखित नीति तर्जुमा
नीति कार्यान्वयन पश्चात नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत प्रयासहरू थालेको छ । आ.व २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनतर्फ प्रारम्भिक कदम चाल्ने घोषणा गरिएको छ । आ.व २०८२/८३ को बजेटमार्फत ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरीमा सबै कर छुट दिने तथा यस क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई ५ वर्षको आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

नेपालले मे २०२५ मा प्रस्तुत गरेको तेस्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (NDC 3.0) मा ग्रिन हाइड्रोजनको उपभोग, उत्पादन, यातायात तथा भण्डारणको सम्भावना खोज्ने नीति समावेश गरिएको छ । जसले सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यमा सहयोग गर्नेछ । 

ऊर्जा विकास रोडम्याप, २०२४ अनुसार सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी परिचालन गर्ने योजना छ । जुन ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अत्यावश्यक हो ।

प्रदेश स्तरमा पनि अग्रसरता देखिएको छ । हालै कोशी प्रदेश सरकार र Green Hydrogen Company Pvt. Ltd. बीच रु २६ अर्ब लागतमा ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित मल कारखाना स्थापनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न समझदारीपत्र (MoU)मा हस्ताक्षर भएको छ । 

२०८०÷८१ मा पेट्रोलियम पदार्थहरूले नेपालका कुल वस्तु आयातको १८.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जसले ग्रिन हाइड्रोजन र अन्य नवीकरणीय स्रोतहरूको विकास अपरिहार्य बनाउँछ । 

प्रतिवदेनमा उल्लेखित चुनौती 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका चुनौतीहरुको चर्चा गर्दा, प्रबल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि, नेपालले ग्रिन हाइड्रोजन अर्थतन्त्र विकास गर्न ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उत्पादन लागत हो, जुन नवीकरणीय विद्युत र इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको लागतमा निर्भर हुन्छ । हालको अनुमान अनुसार, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन लागत प्रतिकिलो ३ युरो देखि ७ युरो सम्म पर्छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा, १० लिटर पानी र ४५ युनिट विद्युत प्रयोग गरी १ किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गरिएको थियो । जसको लागत करिब US$5 (नेपाली ६५० रुपैयाँ) परेको थियो । यसले १०० किलोमिटर गाडी कुदाउन सक्ने ऊर्जा दिएको थियो । तुलनात्मक रूपमा, पेट्रोल इन्धन प्रयोग गर्ने गाडीले १०० किमीको लागि करिब रु १,४०० खर्च गर्छ । विद्युत गाडीले रु १०६ मात्र खर्च गर्छ । 

प्रतिवदेनमा उल्लेख भए अनुसार संस्थागत तथा सुरक्षा चुनौतीहरूको बारे चर्चा गर्दा, काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रयोगशालाले सफलतापूर्वक ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गरी गाडीमा प्रयोग गरेको छ । जुन उत्साहजनक प्रारम्भ हो । 

यद्यपि, ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० ले कानुनी आधार त दिएको छ, तर व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत समिति गठन गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा क्रियाशील संस्थागत संरचना अझै निर्माण हुन बाँकी छ । त्यसैले ग्रिन हाइड्रोजन विकास बोर्ड वा कुनै योग्य निकायलाई अधिकार दिने आवश्यक छ । जसले समन्वय, नियमन र लगानी प्रवद्र्धनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । 

साथै, हालै एक पोखराको कार्यक्रममा हाइड्रोजनले भरिएको बलुनमा आगलागी भई अर्थमन्त्री समेत दुर्घटना परेको घट्नाले सुरक्षा चिन्ताको विषय बनेको छ । सन् १९३७ को हिन्डेनबर्ग दुर्घटना अझै पनि हाइड्रोजनको जोखिमपूर्ण प्रकृतिको स्मरण गराउँछ ।

नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन भण्डारण र यातायातका लागि आवश्यक आधुनिक पूर्वाधारको अभाव छ । त्यसैले यसको व्यापक उपयोगका लागि ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ । 

आगामी मार्ग 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भावना उपयोग गर्न, निर्देशन, नियम तथा कार्यविधि जस्ता सहायक कानुनी ढाँचाको विकास आवश्यक छ । जसले अन्तरसंस्थागत समन्वय र नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनी र प्राविधिक चुनौतीहरू समाधान गर्न मद्दत गर्छ । 

उच्च प्रारम्भिक लगानी, उत्पादन, भण्डारण र यातायात लागतहरू प्रमुख चुनौती हुन् । त्यसैले, आर्थिक तथा गैर–आर्थिक प्रोत्साहन दिई सरोकारवालाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । 

प्रतिवेदनमा Climate Investment Fund /Green Climate Fund जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय वित्त स्रोतमा पहुँच प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक छ भनेर भनिएको छ । यस्ता स्रोतमा पहुँचका लागि प्राविधिक तथा प्रशासनिक सक्षमता आवश्यक भए तापनि, दीर्घकालीन लाभ उल्लेखनीय छन् । नेपालले ग्रिन अमोनिया र अन्य सम्बन्धित उत्पादहरू क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने बलियो सम्भावना राख्दछ । जसले आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्न सक्छ । सरकारले वार्षिक बजेटबाट बीउ पुँजी विनियोजन गरी विशेष कोष स्थापना गर्न सक्छ । जसले विकास साझेदार, गैर–सरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रको योगदानबाट थप सुदृढ बनाउनेछ । 

अन्त्यमा, 
तसर्थ, माथि उल्लेखित विवरणहरु SAWTEE को प्रतिवेदनमा आधारित छन् । हरेक विषयहरुको आफ्नै लाभ तथा हानी भएकाले निरन्तर बहस तथा पैरवी जरुरी हुन्छ । यसमा मिडियाको भूमिका भनेको सम्बन्धित क्षेत्रका प्राज्ञिक, व्यापारी, सरोकारवाला पक्ष, विश्लेषक आदिलाई तर्कमुलुक बहसका लागि प्लेटफर्म प्रदान गर्ने हो ।