उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई जोगाउन राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ : सभापति

काठमाडौं : अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आर्थिक विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले कर सम्बन्धी प्रावधानमा निवेदन दिदाँ समितिले निर्देशन जारी गर्नु सान्दर्भिक नरहेको बताएका छन् ।   

 
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर सम्बन्धी प्रावधान र करका दरहरुमा आर्थिक विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिले निर्देशन जारी गर्नु सान्दर्भिक नरहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘सुनचाँदी र आयुर्वेद औषधीसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कर सम्बन्धी प्रावधान र करका दरहरुमा निवेदन उपर छलफल गरिएको छ । आर्थिक विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिले निर्देशन जारी गर्नु सान्दर्भिक हुदैन ।’ 

उनले मुलुकमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई विस्तापित हुन नदिनको लागि राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । 

उनले आर्थिक विधेयक पारित भईसकेपछि पनि आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘आर्थिक विधेयक पारित भईसकेको छैन । यसमा संशोधनका लागि समय बाकि रहेको छ आर्थिक विधेयक पारित भईसकेपछि पनि आवश्यकता र औचित्य अनुसार नेपाल सरकारले करका दरहरु परिमार्जन गर्न सकिनेछ ।’ उनले भने ।

उनले व्यवसायीहरुले राखेका मागहरुको सम्बन्धमा अध्ययन र विश्लेषण गरी अर्थमन्त्रालयले समितिसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले आन्तरिक उत्पादन गरी उचित निर्णय लिनुपर्नेमा समितिले अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।