प्रम ओलीको चीन निकट भाष्य र कुटनैतिक केटाकेटीपन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही भदौंको अन्त्यतिर भारत भ्रमणको तयारीमा छन्। भ्रमण सफल बनाउन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा पनि सक्रिय देखिन्छिन्। यद्यपि, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीप्रति चिनियाँ पक्षको झुकाव बढी देखिन थालेको छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत एक घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संजालमा लेखेका छन्: “गत डिसेम्बरमा म चीन भ्रमणमा जाँदा भएको सम्झौता अनुरूप चिनियाँ कम्पनी Chengdu Jian Food Company लाई नेपालको सिन्धुली जिल्लाको मरिण-४ मा २० अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानीमा भैंसी मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभागबाट स्वीकृति दिइएको छ। यो उद्योगले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन मासु र ५५ हजार मेट्रिक टन सह-उत्पादन (छाला, भित्री अङ्ग, टाउको आदि) उत्पादन गर्नेछ, जसले निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगार सिर्जना गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।”

यस घोषणालाई चिनियाँ राजदूतले पनि आफ्नो आधिकारिक एक्स - X (पूर्व ट्विटर) मा सेयर गर्दै लेखेका छन्: “राम्रो विकास हो, अझ धेरै आउँदैछ, तयार रहनुहोस्।”

चिनियाँ पक्षको उत्साह हेर्दा यो परियोजना केवल आर्थिक होइन, भूराजनीतिक रूपमा पनि नेपालका लागि गहिरो प्रभाव पार्नसक्ने देखिन्छ। विदेशी लगानी र रोजगारी सृजनाको सम्भावना सकारात्मक भए पनि, त्यस्ता लगानीका पछाडि रहेका उद्देश्य, सन्देश र सम्भावित असरहरूको गहिरो कूटनीतिक मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

किनभने गएको डिसेम्बर २०२४ मा केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा भएको सहमती, पहिले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा भएको सहमतिको निरन्तरता थियो। सो भ्रमणका क्रममा नेपालले पहिले समर्थन गर्दै आएको “एक चीन नीति” बाट अगाडि बढ्दै अब “एक चीन सिद्धान्त” मा प्रवेश गरेको विषयलाई ओलीले पनि औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

“नीति” परिवर्तन हुन सक्छ, तर “सिद्धान्त” परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता अनुसार, एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको समर्थनले यस विषयलाई अझ गहिरो राजनीतिक तवरमा उभ्याएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा छन्, भने अर्कोतर्फ भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने उद्देश्यले आगामी भ्रमणको तयारी पनि गरिरहेका छन्। यद्यपि, दुई छिमेकी शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्नु नेपालजस्तो मुलुकका लागि सँधै एक संवेदनशील र रणनीतिक चुनौती रहँदै आएको छ।

चिनियाँ कम्पनीलाई कारखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको विषय भारतले पनि चासोका साथ नियाल्ने निश्चित छ। यस्तो संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भारतमा आशंका र सन्देह उत्पन्न गराउन सक्छ। विशेषतः, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल सहभागी भएपछि भारतसँग स्पष्ट रूपमा यो परियोजना नेपालको हितमा हो, भारतको विरोधमा होइन भन्ने सन्देश दिन नेपाल असफल देखिएको छ।

त्यस पृष्ठभूमिमा अहिले प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक गरिएको घोषणाले भारतसँगको सम्बन्धमा थप चुनौती उत्पन्न गराउने सम्भावना छ। यसले भारतमा “नेपाल रणनीतिक रूपमा चीनतिर झुक्दैछ” भन्ने धारणा झनै बलियो बनाउन सक्छ।

अत: नेपालले अहिलेको परिस्थितिमा दुई छिमेकीहरूसँग अत्यन्त सन्तुलनकासाथ, गम्भीरता र नापजोखका साथ कूटनीतिक निर्णयहरू लिनु अपरिहार्य देखिन्छ। यदि प्रधानमन्त्री ओली अझ परिपक्क रूपमा प्रस्तुत भएका भए, यस्तो संवेदनशील विषयको घोषणा समय, माध्यम र सन्दर्भको दृष्टिकोणले अझ सन्तुलित र प्रभावकारी हुनेथियो।

कूटनीतिमा के लेख्ने, कहिले लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मात्र होइन, त्यसको संकेत, सन्देश र प्रभाव पनि दीर्घकालीन रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। कूटनीतिक पाटोमा प्रधानमन्त्रीले ‘कति बेला के लेख्ने’ भन्ने कुरामा गहिरो हेक्का राख्न जरुरी छ।