नेपालको एलडीसीबाट स्तरोन्नति: आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष

नेपालको एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुनुले यसले देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । केही राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो कार्यकालमा देशले विकासशील राष्ट्रको मान्यता पाएको भन्दै राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ, केहीले उचित योजना निर्माण नगरिकन स्तरोन्नति भएको भन्दै हाल देखिएको समस्याको दोषारोपण गर्न सक्छन् । 

कुनै पनि देश एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तीनमध्ये कम्तिमा दुई सूचकांक पूरा गर्नुपर्छ: 

• प्रति व्यक्ति आय (Per capita income)
• मानव सम्पत्ति सूचकांक (Human Assets Index - HAI)
• आर्थिक संवेदनशीलता सूचकांक (Economic Vulnerability Index - EVI)

१६औं पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने मापदण्डहरू पूरा गर्ने मामिलामा नेपालको प्रदर्शन विगत केही वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा प्रगति गरेको देखिन्छ । प्रति व्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानीका हिसाबले २०१५ मा आवश्यक न्यूनतम सीमा अमेरिकी डलर १,२४८ थियो भने नेपालको उपलब्धि केवल डलर ६५९ थियो । २०१८ मा उक्त सीमा अलिकति घटेर डलर १,२३० पुगेको अवस्थामा नेपालको प्रति व्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी डलर ७४५ पुगेको थियो ।

२०२१ मा यो सीमा डलर १,२२२ रहेको बेला नेपालले डलर १,०२७ हासिल गऱ्यो । हालसालै, २०२४ मा उक्त सीमा डलर १,३०६ पुगेको छ भने नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रगति गर्दै डलर १,३०० सम्मको प्रति व्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी हासिल गऱ्यो। यद्यपि यो अझै पछिल्लो मापदण्डको तुलनामा थोरै कम छ ।

मानव सम्पत्ति सूचकांक को सन्दर्भमा, आवश्यक न्यूनतम मान ६६ नै स्थिर रहेको छ । २०१५ मा नेपालले ६८.७ स्कोर गर्दै सीमा भन्दा अलिकति तलको प्रदर्शन गऱ्यो । यद्यपि २०१८ मा स्कोर सुधार भएर ७१.२ पुग्यो, २०२१ मा यो ७४.९ पुग्यो र २०२४ मा अझै बढेर ७६.३ पुगेको छ । यसरी पछिल्ला तीन मूल्याङ्कनहरूमा नेपालले लगातार आवश्यक सीमा पार गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक तथा वातावरणीय संवेदनशीलता सूचकांकको हकमा, जहाँ कम स्कोर लाभदायक मानिन्छ (अधिकतम सीमा ३२), नेपालले सबै वर्षहरूमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । २०१५ मा नेपालको स्कोर २६.८ थियो, जुन २०१८ मा बढेर २८.४ भए पनि सुरक्षित दायरा भित्रै रह्यो । २०२१ मा स्कोर २४.७ मा झरेको थियो भने २०२४ मा अलिकति बढेर २९.७ भएको छ । जसले आर्थिक र वातावरणीय संवेदनशीलताहरू प्रतिको नेपालको लचिलोपनमा सुधार देखाउँछ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक संवेदनशीलता सूचकांकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, तर प्रति व्यक्तिको मापदण्डमा भने अझै थोरै कम रहेको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग कसरी जुझ्ने भन्ने सवाल दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। सन् २०२६ मा अत्यन्त कम विकसित राष्ट्र को सूचीबाट स्नातक हुँदै गरेको नेपालका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन रणनीति, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अझ आवश्यक र चुनौतीपूर्ण बन्नेछ।

यही सन्दर्भमा, Nipore नामक थिंक ट्यांकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पाँचवटा रणनीतिक उपायहरू  प्रस्तुत गरिएको छ, जसले नेपालको जलवायु रणनीति निर्माणमा दिशानिर्देश दिन सक्छ:

१. नयाँ जलवायु वित्त स्रोतहरूको पहुँच विस्तार

• कार्बन बजार र ग्रीन बन्ड जस्ता आधुनिक वित्त संयन्त्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण।
• एलडिसीबाट स्नातकपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखी लगानीमैत्री नीतिहरूको विकास आवश्यक।

२. स्नातकपछिको जलवायु वित्त कार्ययोजना

• दातृ निकाय, निजी क्षेत्र, र साझेदारहरूसँगको संलग्नता वृद्धि गर्दै वित्त स्रोतहरूको विविधीकरण।
• वार्षिक योजना, परियोजना मूल्याङ्कनका नतिजामूलक सूचकहरू र त्यसको आधारमा नीति निर्माण।

३. जलवायु कूटनीति सशक्तीकरण

• नेपालको हिमाली पारिस्थितिको, पानी सुरक्षा, र जलवायु अनुकूलन अनुभवलाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने,
• प्रविधि हस्तान्तरण, विकास साझेदारी र साझा सिकाइमा जोड दिने।

 ४. जलवायु तथा विपद् सहनशीलता विस्तार

• परामेट्रिक बीमा, पशु बीमा, र सूचकांक-आधारित बाढी बीमा जस्ता जोखिम स्थानान्तरण संयन्त्रको विकास।
• राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (DRRM) रणनीतिमा वित्तीय राहतको सुनिश्चितता।

जलवायु संकटसँग जुझ्नका लागि नेपालको दृष्टिकोण बहुआयामिक हुनुपर्छ — जहाँ नीति, वित्त, कूटनीति, र नवीन अभ्यासहरू समन्वयमा अघि बढ्न जरुरी छ।

नेपालको सुमधुर संक्रमण रणनीति (Smooth Transition Strategy - STS)

नेपालले २०२६ मा एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्न लागेको छ । यसलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०२४ फेब्ररीमा सुमधुर संक्रमण रणनीति (STS) सार्वजनिक गर्यो । जसमा ६ रणनीतिक स्तम्भहरू छन् । 

• म्याक्रो–आर्थिक स्थायित्व
• व्यापार र लगानी
• आर्थिक रूपान्तरण
• उत्पादक क्षमता अभिवृद्धि
• जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम व्यवस्थापन
• समावेशीकरण

प्रमुख लक्ष्य र निकायहरूः
म्याक्रो–आर्थिक स्तरोन्नतिः राजकोषीय अनुशासन, मौद्रिक नीतिको सुदृढीकरण, नेतृत्वः अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक (२०२४ देखि २०२७) 
व्यापार र लगानीः वैकल्पिक बजारमा पहुँच, गुणस्तरीय पूर्वाधार, निर्यात विविधीकरण, नेतृत्वः परराष्ट्र मन्त्रालय, व्यापार तथा निर्यात प्रर्बधन केन्द्र,   २०३० सम्म ।

• आर्थिक रूपान्तरणः निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, नेतृत्वः उद्योग मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, योजना आयोग, २०२४ देखि २०२९
• उत्पादक क्षमताः पूर्वाधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन, नेतृत्वः संचार मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, २०२४ देखि २०३० सम्म ।  
• जलवायु र विपद् व्यवस्थापन: एनडिसी लक्ष्य, हरित वित्त, नेतृत्वः स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, २०२४ देखि २०३० सम्म ।  
• सामाजिक समावेशीकरणः सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेतृत्वः स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, २०२४ देखि २०३० सम्म ।  

यी रणनीतिहरू १६औं राष्ट्रिय योजना, वार्षिक प्रतिवेदन, M&E सूचकांक, र संयुक्त राष्ट्रसंघ, डब्लुटिओ, र विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यसँग जोडिएका छन् ।

सेभिला घोषणापत्र र विकासको लागि वित्तीय प्रतिबद्धता
नेपालले चौथो अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सम्मेलनमा पारित सेभिल घोषणापत्र (Seville Declaration 2025) मा सहभागिता जनाएको थियो । साथै नेपाल यो घोषणपत्र निर्माणमा एक सदस्यको रुपमा कार्य पनि गरेको थियो । यो घोषणापत्र घरेलु स्रोत परिचालन (DRM) लाई दिगो वित्तको स्रोतको मेरुदण्डको रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।

मुख्य प्रतिबद्धताहरूः

• २०३० सम्म DRMसहयोग दोब्बर बनाउने ।
• समावेशी कर सुधार कार्यान्वयन ।
• कर आधार विस्तार, डिजिटल उपकरणद्वारा प्रशासन सुधार ।
• पारदर्शिता अभिवृद्धि, अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण ।

ऋण प्रणाली सुधार, बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको क्षमता तीन गुणा बनाउने ।

नेपालले एलडीसी स्तरोन्नति र १६औं राष्ट्रिय योजनालाई यी सैद्धान्तिक आधारहरूमा आधारित राखेको छ ।

स्तरोन्नति  पछिको  नेपालः अनुदान र ऋणको अवस्था

• एलडी
• बाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालका लागि दुई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा असर हुन्छ ।
• वैदेशिक अनुदानमा कमी
• बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋणको भार बढ्ने ।

बढ्दो ऋण र घट्दो अनुदान 
हामीले केलाएर हेर्ने हो भने नेपालमा अनुदान घट्दै गएको र ऋण बढ्दै गएको देखिन्छ । काठमाण्डौं स्थ्ति निपोरे नामक प्राज्ञिक संस्थाले संकलन गरेको डाटा अनुसार, तलको चित्रमा सन् २०१८/१९ देखि सन् २०२१/२०२२ सम्म हेर्दा, ऋण को अनुपात बढेको र अनुदान घटेको प्रस्ट देखिन्छ ।

हालसालै सबैभन्दा ठुलो दातृ निकाय विश्व बैंकले ०.७५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर बढाएर १.५ प्रतिशत र्पुयाएको छ । किनभने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय बढेकोले र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेको हुनाले ब्याजदर पनि समायोजन हुने प्रावधान अनुसार सो गरिएको भनेर विश्व बैंकले जनाएको हो ।

विशेषज्ञ विचार
१. बन्दना राणा (CEDAW सदस्य तथा महिला अधिकारकर्मी)

नेपालको एलडिसीबाट स्तरोन्नति पछिकोे अवस्थामा लैंगिक समानता र महिलाको सशक्तिकरणका परियोजनाहरूमा लगानी प्राथमिकता कस्तो हुने भन्ने विषयमा सोध्दा, उनको भनाई थियो, “सन् २०२६ को नोभेम्बरमा तय गरिएको नेपालको एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुनु निस्सन्देह राष्ट्रिय गौरवको उपलब्धि हो । तर यस सँगै स्रोत वितरणमा लैंगिक समानताको प्राथमिकतामा गिरावट आउने जोखिम पनि छ । एलडिसीको हैसियतले नेपाललाई वित्तीय स्रोत र अनुदानहरूमा पहुँच दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जसले लैंगिकतामा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सघाएको थियो ।

अब जब नेपाल स्तरोन्नति हुन्छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई पूर्वाधार वा आर्थिक प्राथमिकताहरूको छायामा पारिने सम्भावना बलियो हुन्छ । जुन एक गम्भीर चुनौती हो । 

जबसम्म महिलाहरू—विशेष गरी ग्रामीण महिलाहरू, श्रमिक महिलाहरु र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्नहरुलाई विकास योजना र बजेटको केन्द्रमा राखिँदैन तबसम्म संरचनात्मक रूपान्तरण भनेको समावेशी र दिगो हुन सक्दैन । यदि लैंगिक समानतालाई विकासको मूल प्रेरक शक्तिका रूपमा नहेर्ने हो भने, हामीले पहिले देखिएका असमानताहरूलाई अझ गहिरो बनाउने खतरा रहन्छ ।”

उनले यसमा थप विचार राख्दै,
“नेपालमा लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्न विदेशी विकास सहायताले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लैंगिक हिंसाको विरुद्ध अभियानदेखि महिला उद्यमशीलता र स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धनसम्म यसको योगदान छ  । स्तरोन्नति पछिको चिन्ता दुई तहमा छः पहिलो, सहयोगको मात्रा घट्न सक्छ र दोस्रो, प्राप्त हुने वित्तीय सहायताका सर्तहरू कम अनुकूल हुन सक्छन् । यसले समुदायमा आधारित तथा सीमान्कृत समूदायका लागि लक्षित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सानो आकारको हुने वा बन्द हुन सक्ने जोखिम ल्याउँछ । यसले ती कार्यक्रमहरूको निरन्तरता मात्र होइन, वर्षौ देखि समुदायमा निर्माण भएको विश्वास र गति पनि गुम्ने खतरा उत्पन्न गर्छ । अझ गम्भीर कुरा—यदि बलियो आन्तरिक वित्तीय संयन्त्रको विकास नगरियो भने, विगत केही दशकमा गृहणी र अनौपचारिक महिलाहरूको सशक्तीकरणमा भएका उपलब्धिहरू उल्टिने सम्भावना रहन्छ ।”

त्यसपछि हामीले सोध्यौं कि सरकार यस्ता सम्भावित वित्तीय अभावहरू पूर्ति गर्न तयार छ कि छैन, र महिलाको अधिकार उल्टिन नदिने उपायहरू के छन् ? उनको जवाफ थियो, “नेपाल सरकारले लैंगिक समानता प्रति नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटिङ्ग र क्षेत्रीय योजना पनि समावेश छन्  तर यी योजनाहरूलाई दिगो वित्तीय कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक क्षमता, समन्वय, र राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै पर्याप्त छैन । सरकारले यी खालका अभावहरू सम्बोधन गर्न गरेका तयारीहरू प्रष्ट रूपमा देखिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा महिलाको सशक्तीकरणका क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी अपर्याप्त छ । स्तरोन्नति हुन एक वर्षभन्दा थोरै समय बाँकी रहँदा, सरकारले आन्तरिक स्रोत संकलन र संस्थागत क्षमताको निर्माण गर्न गम्भीर चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ ।

स्तरोन्नति पछिको सन्दर्भमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा, हेरचाह पूर्वाधार, सीप विकास, र लैंगिक हिंसा विरुद्ध कार्यक्रमहरूमा लगानी मात्र कायम राख्ने होइन, अझै बढाउन जरुरी छ । यदि लैंगिक समानतालाई विकासको मूल उद्देश्यका रूपमा समेट्ने स्पष्ट वित्तीय खाका तयार नगरिएमा, हामीले हालसम्म पाएको प्रगतिमा पछाडि फर्किने खतरा रहन्छ । यो केवल स्थिरता होइन, महिलाको अधिकारको प्रतिगमन (regression) पनि हुन सक्छ । विशेष गरी जहाँ सेवा सुविधा पहिले नै न्यून छन् ।”

हामीले सोध्यौं कि कुन–कुन क्षेत्रहरू—जस्तै छोरीहरूको शिक्षा, लैंगिक हिंसाको रोकथाम, वा आर्थिक सशक्तीकरणमा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता घट्दा सबैभन्दा धेरै असर पर्न सक्छ? उनले भनिन्, “पक्कै पनि । यस संक्रमणकालीन अवस्थाको समय संवेदनशील प्रकृतिले यो जोखिमलाई झनै बढाएको छ । छोरीहरूको शिक्षा कार्यक्रमहरू, विशेषतः दुर्गम क्षेत्रमा, असरमा पर्न सक्छन्, किनभने छात्रवृत्ति, पोषण सहायता, र लैंगिक संवेदनशील पूर्वाधारमा लगानी घट्न सक्छ । त्यस्तै, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमहरू, विशेष गरी गृहणी आधारित र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरूका लागि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू पनि जोखिममा छन् । यी विषयहरू गौण होइनन्—यी नै नेपालको समावेशी मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने आकांक्षाका आधारशिला हुन् । तर हामी संग अब समय निकै कम्म छ ।  कार्यान्वयनका लागि अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन ।”

अन्त्यमा, हामीले सोध्यौं कि, नयाँ सन्दर्भमा लैंगिक समानता सुरक्षित र प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सरोकारवाला र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले के रणनीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ? उनले भनिन्, “२०२६ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा समयबद्ध र लक्षित रणनीतिहरू अत्यावश्यक छन् । पहिलो, राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूले एलडिसी संक्रमण योजनामा लैंगिक विषयवस्तु समेट्नुपर्छ र लिङ्गमा आधारित जोखिम तथा तयारीको मूल्यांकन गर्न बहु–क्षेत्रीय कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । साथै निर्णय प्रक्रियामा महिलाको आवाज सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, लैंगिक समानता अनुकूल कर सुधारमार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । साथै, हेरचाह सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, र सीप विकासमा सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्छ ।

तेस्रो, सामाजिक क्षेत्रहरूमा भएका उपलब्धिहरु पछि हट्न नदिन, प्राविधिक सहायता, र लचिलो वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले Graduation-Plus दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्छ । उनीहरूले परोपकारी सहयोगको सट्टा ऐक्यबद्धतामा आधारित साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । 

जसले संस्थागत क्षमता विकास, ज्ञान आदानप्रदान, र लचिलो वित्तीय मोडेललाई समर्थन गर्दछ । चौथो, डाटा प्रणाली र जवाफदेहिता संयन्त्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । जसले महिलाहरू र सीमान्तकृत समुदायहरू कसरी प्रभावित छन् भन्ने ट्र्याक गर्न सहयोग र्पुयाउँछ । विशेष गरी यो ट्र्याक लैंगिक उत्तरदायी बजेटिङ्ग र निगरानी संयन्त्रहरू मार्फत गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै पक्षले आधारभूत महिला संगठनहरूमा लगानी प्राथमिकता दिनुपर्छ । जो दिगो परिवर्तनका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुन् ।”

२, मधु मरासिनी (पूर्व अर्थ सचिव) 

हामीले अब व्यापार, निर्यात, बहुपक्षिय र द्धिपक्षिय ऋण तथा अनुदानको विषय बुझ्न पूर्व अर्थ सचिव मधु मरासिनीसंग संवाद गर्यो । उनले भने,  “हो नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि असर त पर्छ, तर हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।”

आर्थिक र व्यापार पक्षको सन्दर्भमा, उनले भने, “एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछिको अवस्था सोचेर अब हामीले दिगो आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ । सन् १९७१ देखि हामी एलडिसीको सूचीमा छौं । यसको आर्थिक असरहरू बुझ्न पहिले हामी आफ्नो मानसिकता बुझ्नुपर्छ । के हामी स्नातक भएपछि पनि टिक्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने सोच ? यो डर र संकुचित मानसिकता हटाउनु आवश्यक छ । नेपालको एलडिसी स्तरोन्नति नयाँ अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । स्तरोन्नति हुनु आवश्यक छ । यसले निर्भरता मनोवृत्तिबाट मुक्त भई आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्रेरणा दिन्छ । यदि तपाईंले मलाई सोध्नुहुन्छ भने, हामी ५० वर्षदेखि एउटै एलडिसी सुचि अन्तर्गत छौं, र फेरि त्यसैमा फर्कन चाहन्छौं ? म त एलडिसी स्नातकपछि नेपालले ठूला चुनौतीहरू भोग्नेछ भन्ने मान्दिन । यो मेरो धारणा हो ।” 

व्यापार, विशेष गरी निर्यातका सम्बन्धमा, उनले भने, “हो, असर पर्छ । अहिले हामी एलडिसी भएका कारण शुल्कमुक्त र कोटामुक्त पहुँच पाइरहेका छौं । स्नातकपछि यो सुविधा बन्द हुनेछ । इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट सेन्टरको अध्ययन अनुसार, कम्तीमा ४ प्रतिशत निर्यातमा असर पर्न सक्छ । 

यो असर विशेष गरी निर्यातसँग जोडिएका रोजगारी क्षेत्रमा पर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा हुने पाम तेल निर्यातलाई छोडौं—तर युरोप वा अमेरिका जाने हाम्रो वास्तविक निर्यात जस्तै हस्तकला, गलैंचा आदिमा महिला कामदारको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । त्यसैले महिलाको रोजगारीमा असर पर्न सक्छ । यी विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ।”

वैदेशिक ऋणका सन्दर्भमा, उनले भने, “हामीले दाताहरूलाई दुई श्रेणीमा हेर्नुपर्छ—बहुपक्षीय र द्विपक्षीय । द्विपक्षीय दाताहरूले देश एलडिसी हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्छन् तर, बहुपक्षीय भने हेदैनन् । जापानबाट प्राप्त द्विपक्षीय ऋण—जसको ब्याजदर धेरै सस्तो छ—मा असर पर्न सक्छ । हामीले सरकारद्वारा कार्यान्वयन गरिएका आयोजना र एक्जिम बैंकमार्फत गरिएका आयोजना छुट्याएर हेर्नुपर्छ । एक्जिम बैंकले एलडिसी हैसियत होइन, आफ्नै मापदण्ड प्रयोग गर्छ । द्विपक्षीय सहयोगमा जापान, बेलायत, भारत, चीन र तिनीहरूको एक्जिम बैंकहरू आउँछन् । यस्ता आयोजनाहरू पनि फरक हुन्छन्—जस्तै पोखरा विमानस्थल, जुन चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट बनेको हो । बेलायत वा जापानजस्ता मुलुकहरूले एलडिसी स्नातकपछि आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्छन् ।”

बहुपक्षीय सहयोगदाता संस्थाहरूका बारेमा, उनले भने, “एडिबी, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूले आफ्नै मापदण्ड अनुसरण गर्छन् । तिनीहरू एलडिसी हैसियत हेर्दैनन् । विश्व बैंकले IDA (International Development Association), एडिबीले ADF (Asian Development Fund)  मापदण्ड अपनाउँछन् । जुन आईएमएफ को तथ्यांकमा आधारित हुन्छ । तर केही कोषहरू भने जो एलडिसीमा आधारित हुन्छन् जस्तै छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य वा जलवायु क्षेत्रका लागि—यस्ता कोषहरूमा असर पर्न सक्छ ।”

स्मुथ ट्रान्जिशन स्ट्राटेजी (STS) बारेमा, उनको भनाई थियो, “(STS) नीति राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत निर्माण भइसकेको छ । यसले व्यापार, निर्यात, दिगोपन आदिका सम्भावित कदम र सम्बन्धित निकायहरू तोकिएको छ । स्नातक भएपछि हामी ईयू बजारमा शुल्कमुक्त र कोटामुक्त पहुँच गुमाउँछौं, तर GSP+ को सुविधा भने यथावत हुन सक्छ ।”

GSP+ को तीन वर्षका लागि हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “ होइन, स्नातकपछि तीन वर्ष स्वतः सुविधा पाइन्छ । त्यसपछि GSP+ को लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी सन्धिहरू अनुमोदन गर्नुपर्छ । 

त्यसैले सरकारले छिटो निर्णय लिएर GSP+ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मसँग भेट्ने युरोपेली राजदूतहरू भन्छन्—‘छिटो गर्नुहोस्, हामीसँग वार्ता थाल्नुहोस् । ढिला भइसक्यो ।  यदि हामी STS कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने यसले स्नातक प्रक्रिया सहज बनाउनेछ ।”

दिगोपन र अपरिवर्तनीय स्नातक प्रक्रिया बनाउनको लागि उनले भने,“हामीले STS बाट देखाइएको मार्ग पछ्याउनैपर्छ ।”

एनजीओहरूको भविष्य सञ्चालन संयन्त्रबारे, उनको विचार थियो, “USAIDअहिले लगभग बन्द भईसक्यो र युरोपेली युनियन आफ्नो रक्षा बजेट ३–५ प्रतिशतमा लैजाँदैछ, जसका कारण ODA (Official Development Assistance) घट्ने निश्चित छ । किनभने यही पैसा त्यहा रक्षामा लगानी गर्ने हो । त्यसैले एनजीओहरूले पाउने सहयोग घट्नेछ, जसले जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धिमा असर पार्नेछ । पहिले USAID बाट सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य, कृषि आदिका कार्यक्रमहरू अब सरकारको आफ्नै राजस्वबाट संचालन गर्नुपर्छ ।”

नागरिक समाज आन्दोलनमा संकुचन आउने हो? “हो, केही असर पर्न सक्छ, तर एनजीओहरू स्मार्ट हुनुपर्छ । गेट्स फाउन्डेसन जस्ता वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्छ—बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति गेट्स फाउन्डेसनलाई दान गर्न लागेका छन् । त्यसैले त्यस्ता खालका संस्थाहरुमा स्रोत खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।”

राजनीतिले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्छ त भन्ने प्रश्नमा, उनले भने, “हो, दलहरूबीच मतभेद छन् । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय अहिले लगभग १५०० अमेरिकी डलर पुगेको छ, तर हामी अझै आर्थिक दृष्टिले अलिकति कमजोर छौं । यो लय जोगाइराख्न हामीले दिगो अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ । औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, समग्र वृद्धि लक्ष्यहरू महत्वपूर्ण छन् । हालको आर्थिक अवस्थाका आधारमा हाम्रो आर्थिक संवेदनशीलता कायम रहने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।”

अन्त्यमा, 
माथि उल्लेखित विषयहरुको आधारमा, हामीले महिला र बालिकाहरूको अधिकारसमेत समेट्ने सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता गर्न आन्तरिक राजस्वको आधार वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यो आधार वृद्धिको लागि देशमै व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु फस्टाउनु पर्छ । अर्थात् देश अझ पूँजीवादी तथा खुला बजार अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । त्यो भन्दा पहिला नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्थावनामा उल्लेख “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र” को वाक्य हटाउनु पर्छ ।

त्यसैगरी, एलडिसीबाट स्नातक भएपछि समेत युरोपेली बजारमा निर्यातलाई निरन्तरता दिन जीएसपीं (GSP+)  सम्बन्धमा युरोपेली संघसँग वार्ता अविलम्ब सुरु गर्नु आवश्यक छ । जसले गर्दा हामीले स्नातक भएपछि शुल्कमुक्त र कोटामुक्त सुविधा नपाए पनि यो GSP+ ले केही राहत दिन सक्छ । यस्ता कदमहरू चाल्नाले नेपालको एलडिसी स्नातक रूपान्तरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन मद्दत र्पुयाउँछ । यी सबै क्षेत्रहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको एसटिएस STS रणनीतिको कार्यान्व्यन सबल ढंगले गर्नुपर्छ ।