मार्क्सवाद पढाएर कोहि उधमी बन्दैनन्

आयोजना निर्माण गर्न किन राज्य आफै तम्सिने गर्छ ?
हाम्रो सरकारको एउटा विचित्रको व्यवहार रहेको छ । साना-ठुला सबै किसिमका आयोजनाहरु राज्य वा सरकार आफै निर्माण गर्न तम्सिने गर्दछ । आखिर किन सबै आयोजना सरकार आफै बनाउन अघि सर्दछ ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न सर्वप्रथम हामी यसको सैद्धान्तिक पक्षमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । यसलाई 'ट्र्याङ्गल अप्रोच' बाट बुझौँ - कुनैपनि देश वा समाज सफल हुनकोलागि तिनवटा पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

पहिलो - राज्य वा सार्वजनिक क्षेत्र । दोश्रो - निजी क्षेत्र वा बजार । तेश्रो - ज्ञान वा प्राज्ञिक क्षेत्र । यी तीनवटै क्षेत्रबिच समन्वय, सामञ्जस्य र सहकार्य हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । यहाँ राज्यको भूमिका अभिभावकको हो । राज्यले स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका काम र लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो । संरचना निर्माण गर्ने हो । अनुगमन र विनियमन गर्ने हो । भने निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, दायित्त्व अनुसारको कर राज्यलाई तिर्ने आदि । त्यस्तै,  प्राज्ञिक क्षेत्रले राज्य र बजारका लागि आवश्यक ज्ञानको निर्माण,  कानून वा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता खोजी गरी तथा बजार र सार्वजनिक क्षेत्रको लागि उपयुक्त मानवीय पूँजीको निर्माण गर्नु तथा अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानका आधारमा अन्य थप सुझाव र पृष्ठपोषणको काम गर्ने हो ।

हाम्रो राज्य र सरकार आफ्नो भूमिकाको विषयलाई लिएर अस्पष्ट र प्रचूर द्धिविधामा रहने गरेको छ । राज्यले व्यवसाय गर्ने होइन । निजी क्षेत्रसङ्ग प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने होइन । व्यवसाय गर्न, उत्पादन गर्न, वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ । सेना तथा प्रहरी जस्तो संस्थाले विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने त हो तर आफैं ठेक्कामा सहभागि हुने होइन । यो नीजि तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको हो । राज्यले निजी क्षेत्रसङ्ग प्रतिस्पर्धा गर्दा उत्पादकत्त्व बढ्दैन बरु यस्तो प्रतिस्पर्धाले बजारलाई सँधै अस्थिर बनाउछ । राज्यले यता आफ्नो मूल भूमिका अनुगमन तथा नियमन नगर्दा निजी क्षेत्रले ईमान्दारिता नदेखाउने, कर छलि गर्ने आदि गतिविधि गर्नसक्छ । त्यसकारण राज्य सदैव आफ्नो भूमिकालाई लिएर स्पष्ट हुनुपर्दछ । राज्यको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरणको नीतिले संसारमा कयौँ प्राईभेट कम्पनीले सफलता हात पारेको तथ्य हाम्रो सामु यथेष्ट छ ।

यसैबिच हाम्रो प्राज्ञिक वर्गले  भने पूर्ण रुपमा राज्य र प्राईभेट क्षेत्रबाट अलग अर्थात आइसोलेटेड भएर बसेको छ । उसले न सरकार वा राज्यलाई कुनै किसिमको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउन सकेको छ, न कुनै उपयुक्त ज्ञानको उत्पादन मार्फत राज्यको नीति तथा संरचनात्मक सुधारमा यथेष्ट भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ । अझ बजारसम्बन्धी त उनीहरुको ज्ञान शुन्यप्रायः रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले भोगेको समस्यालाई लिएर पनि उनीहरु अनविज्ञ वा कमजोर बुझाइमा देखिन्छन् । हो, यसमा प्राज्ञिक वर्गप्रति राज्यले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने कुराहरुमा चुकेको होला ! माथी भनेजस्तो राज्य धेरै कुरामा आफ्नो भूमिकाप्रति अस्पष्ट छ नै ।  त्यसकारण हाम्रा यी तीन क्षेत्र - राज्य, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक वर्ग छुट्टाछुट्टै तीन दिशामा मूख फर्काएर बसेको स्थितिमा हाम्रो विकासको सम्भावना न्युन हुने नै भयो । यसर्थ, यी तीनै क्षेत्रबिच कसिलो सहकार्य एवं समन्वयको खाँचो छ, साझा धारणाको आवश्यकता छ ।

पूँजी विरुद्ध नकारात्मक भाव
नेपालमा जनताहरू पूँजी विरुद्ध द्रोहभाव किन राख्छन् भन्ने प्रश्न सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । यसमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीको पनि दोष छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उत्पादनलाई जोड्ने सिकाइ भन्दा सजिलो मनोरञ्जन वा कलाका क्षेत्रमा बढी बाल बालिकालाई संलग्न बनाउछ । उत्पादनमा जोड्न वा उद्यमशीलताका क्षेत्रको खोज तथा अनुसन्धान  र अभ्यासको भन्दा परका विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । राज्यको लगानीमा पूर्णरुपमा कुनै अमुक वाद र दर्शनलाई खरो पढाइ हुन्छ । पूँजीको सम्मान कुनै वाद वा दृष्टिकोणले गर्ने होइन यो अभ्यास र स्रोतको महत्वम बुझाइबाटमात्र प्राप्त हुन्छ ।

विश्वबिध्यालयमा मार्क्सवाद वा अन्य कुनै एक निश्चित विचारधारा पढाइनु हुँदैन । विश्वविद्यालय स्तरमै यस्ता विषयको तालिम हुँदा युवाहरूमा पूँजीलाई लिएर नकारात्मक भाव पैदा गराइ रहेको छ । यसले हाम्रो युवाहरुमा हुनसक्ने उद्यमशिलतालाई विस्तार भन्दा सस्तो लोकपृयतालाई प्रोत्साहन मार्फत उनिहरूको उद्यमशीमशीलतालाई नष्ट गर्न सघाउ पुर्याएको छ । 

अर्को, हाम्रो सामाजिक सिकाइले पनि गलत दिशा लियो । समाजलाई विविध कोण विभाजन गरियो । स्वार्थ समूहले आफ्ना अनुकूलनमा गलत भाष्यहरू समाजमा स्थापित गर्न सफल भए । राज्यबाट अपेक्षाकृत विकास प्राप्त नभएपछी जनतामा देखिएको असन्तुष्टी एक राजनीतिक एजेण्डा बन्ने रहेछ । त्यस्तो राजनीतिक एजेण्डाले नीतिगत संरचनाहरुमा प्रहार गर्दछ । त्यसैको फलस्वरूप नेपालमा वितरणमुखी अर्थनीति हावी भयो, जसले गर्दा सामाजिक लोकपृयता बढ्यो तर त्यसले दिर्धकालिन रुपमा पूँजी निर्माणमा राज्यको प्राथमिकता परेन । यसबाट नेपालको आर्थिक परिस्थितिले झनै उल्टोबाटो समात्यो ।

कतिपयले (विशेष गरेर कम्युनिष्ट दल निकट नेता-कार्यकर्ता-बुद्धिजीविले) आफ्नो तत्कालिन लाभ हेरेर पूँजी विरुद्ध भाष्य निर्माण गरे । पूँजी हुनेहरु सामन्ती, शोषक, दलाल हुन्छन् भन्ने गलत बुझाई प्रसार गरे । पूँजी शोषणको माध्यम हो भन्ने भनाईलाई समाजमा व्यापक बिक्रि गरे ।  पूँजी सबैसङ्ग हुन्छ भन्ने हुँदैन, मानिसलाई आफूसङ्ग नभएको चिजको विरोध गर्न उक्साए । जनताहरुले आर्थिक विकासको अपेक्षा राख्ने तर तिनै जनता पूँजी विरुद्ध नकारात्मक भाव राख्ने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानमा व्यापक परिवर्तन हुन जरुरी छ । तपाईं गाडी चढेर हिंड्न रुचाउनुहुन्छ तर सडक निर्माणमा बिरोध गर्नुहुन्छ, यो विरोधाभाषबाट हामी निस्कनुपर्दछ । कम्युनिष्ट फिलोसफी जन-जनको मस्तिष्कमा बस्न सफल भएको छ । यसबाट यथाशिघ्र छुटकारा लिनुपर्दछ । आर्थिक उदारता र सम्पत्तिमा निजी स्वामित्त्वले चीनको आर्थिक छलाङ हामीले प्रत्यक्ष देखेकै छौँ । चीनले सन् १९९५ देखि २००५ को बिचमा झण्डै १ लाख सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गरेको थियो । यहि बिचमा भारतले २५ हजार सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गऱ्यो । नेपालले अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका जम्मा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थाहरू रहेका छन ।

नेपालका दलहरुमा हुन नसकेको आर्थिक बहस
पार्टीगत रुपमा नेपालको दलहरू लगायत संसदीय समितिमा समेत आर्थिक नीतिबारे अहिलेसम्म बहस भएको मैले सुनेको छैन । बजेटबारे छलफल हुने त गर्छ तर त्यो छलफल बजेटको कार्यक्रमलाई लिएर हुनेगरेको छ । त्यहाँ हुने बहस भनेको – कस्को निर्वाचन क्षेत्रमा कति पर्यो वा मेरो निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा बजेट कम वा परेन लगायतका विषयमामात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । वार्षिक कार्यक्रमका विषयमा छलफल हुन्छन तर नेपालको समग्र आर्थिक नीति कस्तो हुने र त्यसको संरचनात्मक सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहश शुल्यप्राय छ । यसले हाम्रो विधायिकी दक्षतामा समेत प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो विधायिकी बहशको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

संविधानको 'समाजवाद'
हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद कस्तो खालको हो ? यो उन्मुख मात्रै हो कि पूर्णरुपमा प्राप्त गर्ने किसिमको हो ? यसको लक्ष्य के हो प्रष्ट छैन । त्यसकारण सैद्धान्तिक रुपमा हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु गलत छन् । साधारतया भन्नुपर्दा समाजवाद भन्ने बित्तिकै राज्य नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था वा समाजकल्याण राज्यको पहिलो भूमिका हो । त्यसकारण संविधानले प्रावधान गरेको 'समाजवाद-उन्मुख अर्थ-व्यवस्था'  तत्कालको लागि पूँजी निर्माण र विकासका लागि घातक छ ।

हामी नेपालमा गजबको 'हिपोक्रेसी' देख्न सक्छौँ । राजनीतिक दलका नीतिगत तहका पधाधिकारीहरु हुनुहुन्छ, संसदमा प्रतिनिधित्त्व गर्ने माननीयहरु हुनुहुन्छ, मन्त्री आदि हुनुहुन्छ जसले समाजवादको पक्षमा बोल्नुहुन्छ, समाजवादलाई प्रवर्द्धन गर्नुहुन्छ तर उहाँहरुकै निजी अस्पताल, विद्यालय र क्याम्पस छन् । विभिन्न होटेल, रेष्टुराँ, घर-जग्गा, वित्तिय संस्था आदिमा लगानी छ । त्यसकारण जसरी निजी सम्पत्ति, लगानी, नाफा, प्रतिस्पर्धा आदिको उदार-अर्थनीतिले ग्यारेन्टी गर्दछ त्यसरी नै समाजवादले यस्ता विषयमा बन्देज लगाउँदछ ।  

तीनखम्बे अर्थनीतिः सिद्धान्ततः गलत
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अर्थतन्त्रमा जहिलेपनि दुईवटा पक्षहरु हुने गर्छन् । एउटा सार्वजनिक क्षेत्र, अर्को, निजी क्षेत्र । तेस्रो पद्धती के हुनसक्छ भने - निजी र सार्वजनिकबिचको सहकार्य । दुर्भाग्य, हाम्रो सरकारी दस्तावेजमै तीनखम्बे अर्थ-नीति अन्तर्गत सार्वजनिक,  नीजि र सहकारीलाई समेटिएको छ । जुन सैद्धान्तिक रुपमै गलत छ । सहकारी एउटा खम्बा हुनै सक्दैन । बरु यसलाई निजी क्षेत्रको एउटा अङ्ग बनाउनु पर्दछ । अहिले नेपालको 'ग्रे इकोनोमी'को ठुलो आकार हुनुको कारण पनि सहकारीलाई तीनखम्बे नीति अन्तर्गत राखेर हो । त्यसैले सहकारी एक सहायक वित्तीय विधी हुनसक्छ तर एउटा सिङ्गो संरचना नै मानेर हेर्नु हुँदैन ।

पूँजी निर्माणको तरिका 
हामीलाई विकासकोलागि लगानी चाहिन्छ । लगानीकोलागि पूँजी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंको आम्दानी, उपभोग र खर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्दा - आम्दानीबाट उपभोग र खर्च घटाएर बचेको बचतलाई लगानी गरेपछि पूँजी निर्माण हुने हो । तपाईंको आम्दानीलाई जबसम्म लगानीसङ्ग जोड्नु हुँदैन तबसम्म तपाईं धनी बन्न सक्नुहुन्न । नेपालीको समस्या के भने - धनी बन्न पूँजीको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नै छैन । त्यही ज्ञानको अभावमा नै पूँजी विरुद्ध द्रोहभाव राख्ने गर्छन् । रेमिट्यान्सको दुरुपयोग हुनुको कारण पनि यहि हो ।