लोडसेडिङको अन्त्य: भ्रम र यथार्थ

नेपालमा विधुत् भनौं वा जलविधुत् भनौं ९९% प्रतिशतभन्दा बढी बिजुलीको स्रोत जलविधुत् नै भएकाले हामी साधारण भाषामा जलविधुत् शब्द नै प्रयोग गर्ने गर्छौं । नेपालमा जलविधुतको इतिहास ११५ वर्षको हाराहारी छ । यसलाई लामो र गौरवमय इतिहास भनेर सम्झनुपर्छ । तर हाम्रो इतिहास जति लामो छ सो अनुसार हामीसँग जुन क्षमतामा जलविधुत् उत्पादन भएको छ त्यो तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त कम उत्पादन भएको तितो सत्य हो । अब म त्यतिधेरै लामो समय अगाडिको पनि कुरा गर्न चाहन्न ।

विधुत् प्राधिकरणा ऐन १०४१ अनुसार, विधुत् प्राधिकरणको स्थापना २०४२ सालमा भयो । अब ४२ सालदेखि आज ८१ सालसम्म करिब ४० वर्षको अर्थात् ४ दशकलाई हामीले फर्केर हेर्ने हो भने, लोडशेडिङको आरोह-अवरोहलाई मात्रै हेर्ने हो भने ३ पटक यो देशमा लोडशेडिङ हुने र पुनः त्यसबाट मुक्त हुने घटनाक्रमहरु भएको देखिन्छ । किनभने यो एउटा विज्ञानको विषय हो । लोडशेडिङ बिजुलीको माग र आपूर्ति बिचको सन्तुलन जहिलेसम्म हुन्छ त्यतिबेलासम्म हुदैन । जहिले त्यो माग र आपूर्ति बिचको सन्तुलन बिग्रन्छ तब तत्काल लोडशेडिङ भैहाल्छ ।

जब १९८०/८१ मा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना बन्यो, त्यतिखेर हाम्रो मागपनि सानो थियो, प्रणाली पनि सानो थियो । बिजुलीको आपूर्ति चाहिँ बढी हुन थाल्यो । विधुत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई हाम्रो बिजुली खेर जान थाल्यो अब बिजुली प्रयोग गर्दिनुस भनेर आव्हान नै गर्नुपऱ्यो । तर त्यसपछि पनि आयोजनाहरु बन्न सकेनन् । मागहरु बढ्दै गयो, आयोजना उत्पादन सिमित भएपछी फेरी असन्तुलन कायम भयो र लोडशेडिङ सुरु भयो ।  

२०५२ सालतिर देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । त्यसको प्रभावहरू पर्दै थिए । तथापि कालीगण्डकी आयोजना निर्माणधिन थियो। २०५८ सालमा काली गण्डकी आयोजना १४४ मेगावाट बन्यो । अहिले तामाकोशी आएपछि यो दोश्रो ठुलो आयोजना भयो । त्यतिखेर ३/४ वर्ष अगाडीसम्म त्यो नेपालको सबभन्दा ठुलो आयोजना थियो । त्यो आयोजना बनेपछि फेरी बिजुली धेरै भयो । विधुत् प्राधिकरणले हामीसँग बिजुली बढी भयो तपाईहरुले खपत गरिदिनुहोस भनेर सुचनाहरु नै जारी गर्यो । तर त्यो २ वर्ष पनि टिक्न सकेन । बजारमा माग बढ्दै गयो । उत्पादन धेरै थिएन किनकि आयोजनाहरू नै थिएनन् ।

नेपालमा विधुत् प्रणालीमा बिजुली आउने मूल श्रोत दुईवटा छ । एउटा त आन्तरिक उत्पादन हो भने अर्को चाहिं बाह्य श्रोतको रुपमा भारत हो । भारतसँग 'इन्टरकनेक्सन' छ । अहिले भारतसँगको इन्टरकनेक्टीभिटी हाम्रो बढ्दै छ । २२ वटा नाकाबाट हामी विधुत् भारतबाट आयात पनि गर्न सक्छौ र निर्यात पनि गर्न सक्छौ, तर धेरैमा हामी आयात नै गर्छौ ।

फेरी २०६२ सालतिर माग र पूर्तिमा दुरी बढ्न थाल्यो । आयोजना हामीसँग थिएन । भारतसँगको आयोजनाको पनि 'कन्सट्यान्ट' थियो, एउटा त नीतिगत संरचनामै अभाव थियो । त्यतिबेला भारतसँग केन्द्रीयस्तर विधुत् आयात/निर्यात सम्झौता भएको थिएन । दोश्रो कुरा प्रसारण पूर्वाधार हामीसँग निश्चित थियो ।

सम्वत् २०६२ बाट सुरु भएको लोडसेडिङको ताप बढ्दैगयो । ६५ सालमा आएर एकैचोटी १८ घण्टाको लोडशेडिङसम्म पुग्यो । अहिले मान्छेहरु जुन भाष्य प्रयोग गर्छन । १८ घण्टाको लोडशेडिङ भनेर, त्यो उच्च लोडशेडिङको समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ६५ सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री रहुन्जेल १८ घण्टाको लोडशेडिङ भयो तर अहिले उहाँनै भन्नुहुन्छ १८ घण्टाको लोडशेडिङ हामीले मुक्त गर्यौं भनेर भाषण गर्दै हुनुहुन्छ ।

त्यसयता जो-जो व्यक्तिहरू जुन-जुन पदमा थिए सबैको चिन्ताको बिषय लोडशेडिङ थियो । यो सबैको सरोकारको बिषय थियो । सबैले आ-आफ्नो  ठाउँबाट प्रयत्न गरे । बिजुली उत्पादन नभै लोडशेडिङ त हट्नेवाला छैन । बिजुली त जादु गरेजस्तो 'छुमन्तर' गरेर आउने त होइन । यसका लागि कि आयोजना बनाउनु पर्यो, कि त आयात गर्नुपऱ्यो । यो दुईभन्दा अर्को तेस्रो विकल्प थिएन । अहिले पनि त्यहि अवस्था छ । 

विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउदै गरेपनि समस्या खासै समाधान भैरहेको थिएन। अब राजनीतिक अस्थिरता पनि त्यसमा छँदैथियो । मन्त्रीहरु फेरिने, कार्यकारी निर्देशकहरु फेरिने क्रम चलिरहेकै थियो । प्राधिकरणमा निर्देशकहरु आउनेजाने क्रमसँगै म पनि २०७१ साल कार्तिक १३ गते बिधुत प्राधिकरणमा प्रवेश गरे । म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बिधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको थिएँ । म आउँदा देशमा १२ घण्टाको लोडशेडिङ चलिरहेको थियो । तथापी लोडशेडिङ पुरै देशलाई ३ भागमा बाडेर गरिन्थ्यो - पूर्वी क्षेत्र, मध्यक्षेत्र र पश्चिमी क्षेत्र । मध्य क्षेत्रमा १२ घण्टा थियो। पूर्वी क्षेत्रमा ५ घण्टा र पश्चिमी क्षेत्रमा चाहिँ लोडशेडिङ नै थिएन, किनकि त्यहाँ थोरै माग थियो ।

पदबहाली भैसकेपछि स्वाभाविक रुपमा मलाई पनि त्यो चिन्ताले सताईरहेको थियो । तत्काल गर्न सक्ने कुनै कुरा थिएन । तर हामीले एउटा सोच बनायौं । अब लोडशेडिङको समस्या  नेपालमा जसरी हामीले भोगिरहेका छौँ, यसलाई नीतिगत रुपमा केहि काम नगरिकन हटनेवाला छैन भन्ने निर्णयमा पुग्यौँ । तत्काल आन्तरिक उत्पादनले यो माग धान्न सक्ने स्थिति थिएन, त्यसकारण भारतसँगको आयातलाई फराकिलो बनाएर ठुलो परिमाणमा आयात/निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा लाग्यौँ ।
 

यहि अनुसार सन् २०१४ अक्टोबरमा भारतसँग हामीले विधुत् व्यापार सम्झौता गऱ्यौँ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो । नेपाल र भारत बिचमा 'उर्जा व्यापार सम्झौता' भयो जुन इतिहासमा एउटा महत्वपुर्ण कदम थियो । यसले नेपाल र भारतको बिचमा केन्द्रीयस्तरमा विधुत् आयात निर्यातको ढोका खोलिदियो । अहिले यो दश हजार मेगावाटको कुराहरु गरिन्छ नि, ती सबै त्यहि 'छाता सम्झौता' अन्तर्गतका हुन् । त्यसपछि त्यसले एउटा संयन्त्र बनायो । त्यो सम्झौता अन्तर्गत दुई देशको उर्जा सचिव स्तरमा कमिटी बन्यो । सह सचिव स्तरमा अर्को जेटीटी भन्ने प्राबिधिक समिति छ । त्यो समितिको बैठक हरेक ६/६ महिनामा आलोपालो गरेर बस्ने गर्छ । ति बैठकहरूले नेपाल र भारतमा विधुत् व्यापारका सम्बन्धमा भएका समस्याहरू फुकाउँदै जाने गरेको छ ।
 

त्यही सम्झौता अन्तर्गत हामीले 'ढल्केबर-मुजफ्फरपुर' अन्तरदेशीय प्रसारण बनाउन जोड गर्यौ ।

मेरो कार्यकालमा त्यतिखेर महाभूकम्प (७२ साल बैशाख  १२) को सेरोफेरो थियो, हामीले कहाली लाग्दो अवस्थाको सामना गर्नुपऱ्यो । त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने जस्तो समस्याको रुपमा व्यहोर्नुपऱ्यो । काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण प्रणाली पुरै 'कोल्याप्स' भयो । त्यतिखेर भारतले हामीलाई गरेको सहयोगलाई बिर्सनु हुँदैन । काठमाडौँको हजारवटा ट्रान्सफ़र्मर फेरेर हामीले सिस्टम मिलाउनु परेको थियो । नाकाबन्दी पनि मेरै कार्यकालमा भयो । म २२ महिना प्राधिकरणमा बसे तर त्यो समय आफैमा चुनौतिपुर्ण परिस्थिति पुरै देशले भोगिरहेको थियो । ति बिग्रेका ट्रान्सफर्मरलाई प्रतिस्थापन गर्न हामीसँग नयाँ ट्रान्सफर्मर थिएन, भारतले १ हजार वटा नयाँ ट्रान्सफ़र्मर सहयोग गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि त्यहि ट्रान्सफर्मरहरूले धानेका छन् ।  
 

नाकाबन्दीको समयमा म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने देशमा उर्जाको र विशेष गरेर पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा ठुलो हाहाकार भएको थियो, तर हामीले एकदिन पनि भारतबाट बिजुली काट्न दिएका थिएनौँ । आपूर्ती निरन्तर थियो । हामीले भारतसँग एक खालका समझदारी चाहिं कायम राखेका थियौं।
 

बिजुली  पेट्रोल जस्तो ट्यांकरमा दौडिने त होइन, बिजुली आएको र गएको त कसैले देख्दैन थियो । यो एउटा सम्बन्ध हामीले बनाईराखेका थियौं । त्यसैले त्यस्तो परिस्थितिमा नेपालीहरुलाई कमसेकम भात पकाएर खानको लागि केहि समय भएपनि बिजुलीले धानेको थियो ।

हामीले दिर्घकालिन लोडशेडिङ न्यूनीकरण गर्नका निम्ति ७२ साल फागुन ६ गते कार्ययोजना बनायौं । ९९ सय बुँदाको प्रतिबेदनको नाम नै 'राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक' भन्ने छ । त्यतिबेला अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको क्याबिनेटबाट यो योजना 'ईण्डोर्स' भयो । यो फेरी कुनै राजनीतिक प्रयोजन वा सार्वजनिक खपतका निम्ति गरिएको होइन, थिएन । हरेक कार्यक्रमहरू विश्लेषण गरेर, जस्तो कि - कुन श्रोत बाट कति बिजुली प्राप्त हुन्छ, कुन मितिमा प्राप्त हुन्छ भन्नेसम्म हामीले पुरा हिसाब गरेर अगाडि बढेका थियौँ । त्यो डकुमेण्टको पेज नम्बर ४९ मा हामीले 'डिक्लेरेशन' नै लेखेका छौं, ''उपरोक्त बमोजिम आउने एक वर्षभित्र सुख्खायामको लोडशेडिङ आधारभूत रुपमा अन्त्य हुनेछ र बर्षा यामको लोडशेडिङ पुर्णतया अन्त्य हुनेछ ।'' यो कुरा स्पष्टसँग हामीले उक्त डकुमेण्टमा उल्लेख गरेका थियौं । हामीले त्यतिबेला जे भनेका थियौं, आजको पनि परिस्थिति त्यहि हो।
 

आज पनि नेपाल लोडशेडिङ मुक्त छैन । अहिले पनि विधुत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हाम्रो उच्च माग १९ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । र पिक आवरमा अहिले हामीसँग सप्लाई १४ सय मेगावाटको मात्रै छ ।  फरक के छ भने त्यो ४०० मेगावाटको डिफ़िसिट औधोगिक क्षेत्रमा गरिएको छ। र ग्राहस्त क्षेत्रको लोड म्यानेज छ, यसैलाई लोडशेडिङ मुक्त भयौं भनेर दिग्भ्रमित गर्ने काम भैरहेको छ । हामीले त प्रणालिमा हेर्ने हो । तपाई हाम्रो घरमा बत्ति नजादैमा लोडशेडिङ छैन भन्ने हुँदैन । राज्यको प्रणालीमा कति बिजुली छ, कति माग छ, कति आपूर्ति छ त्यो हेरिन्छ । विधुत् काट्न त जहाँ काटेनी भयो नि ! यो फिडर काटे पनि भयो, त्यो फिडर काटे पनि भयो, जता काटे पनि भयो ।  तर नेपाल लोडशेडिङ मुक्त भयो भन्न त मिलेन नि । त यो बिडम्बनापुर्ण परिस्थिति छ ।

हामीले यो दश हजार मेगावाट विधुत् उत्पादन गर्ने कुरा, उर्जा संकट निवारण कालको मात्रै कुरा थिएन, उर्जा विकास भनेर दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विधुत् उत्पादन गर्ने, रियलिस्टिक कुरा फेरी त्यो कुनै त्यो गफ गर्न आएको पनि होइन 'रियलिस्टिक'  योजना हामीले सारेका हौँ । सारिसकेपछि ८१ सालमा आज हामी कुरा गर्दैछौ। १० वर्ष  त भयो, अव समिक्षा गरौँ।

हामिले योजना ल्यायौं, योजना तुरुन्तै त लागु हुदैन नि ! पछी हामीले एउटा योजना गरेर लोडशेडिङको लागि किन चिन्ता लिएनौ भने आन्तरिक उत्पादन एउटा समय क्रममा बढ्दै जान्छ भन्ने ठान्यौँ । आवश्यक अनुसार हजार मेगावाट सम्मको बिजुली ल्याउन सक्ने पूर्वाधार पनि बनाईदियौं । पूर्वाधार बनिसकेपछी सम्झौता पनि भयो । अहिले कम्तिमा आयातकोलागि केहि बाधा छैन। ढल्केबरसम्म मुजफ्फरपुरबाट भारतको बिजुली त आयो ।

२०७३ साल भदौ २४ गते मैले राजिनामा दिएँ । मैले राजिनामा गरेको एक हप्तामा माथिल्लो मर्स्याङ्दी प्रणालीमा जोडिंदै थियो । २०७३ साल असोज २ गते चाही माथिल्लो मर्स्याङ्दी ५० मेगावाट प्रणालिमा जोडियो । त्यसपछि मंसिरमा मादी २५ मेगावाट जोडियो । ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मात्र बनाएर पुग्दैन थियो । त्यहाँसम्म त बिजुली आउँथ्यो, ढल्केबरमा आएपछि आन्तरिक प्रसारण गर्ने ठाउँ थिएन । फेरी काठमाडौँ पनि त ल्याउनु पर्यो । प्रसारण लाइन नै चाहिन्थ्यो अनि ढल्केबरमा आइसकेपछि अब ढल्केबर खिम्तीको प्रसारण लाइन दश बर्षदेखि रोक्का गरीराखेको थियो । सिन्धुलीमा ६ वटा टावर त्यहाको स्थानिय जनताले बनाउन दिएकै थिएनन् । म स्वयं पनि सिन्धुलीकै स्थानीय बासिन्दा भएकोले राति १२ बजे, ५० जना शसस्त्र प्रहरीको टोली सहित टावर ठड्याउने हिम्मत राखेँ । हल्ला खल्ला नगरी अत्यन्त गुपचुप ढंगले हामीले ६ वटा टावर बनाएर संचालन गर्यौं ।
 

यसरी इतिहासमै पहिलो पटक भारतको बिजुली नेपाल आईपुग्यो । चलन चल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा दिल्लीको बिजुली काठमाडौँ ल्याउने बाटो तयार भयो । हो, त्यहि बिजुली आएपछि हाम्रो बिधुतको लोड व्यवस्थापन भयो । तर म लोडशेडिङ हटेको भन्दिन, किनभने अहिले पनि हटेको छैन, यो मात्र व्यवस्थापन हो ।
 

गत पुष १० गते सम्मको बिधुत प्राधिकरणकै तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा कुल खपत भएको विधुत् मध्ये बिधुत प्राधिकरणले संचालन गरेको आयोजनाहरूबाट ३८२ मेगावाट (नेविप्रा), प्राधिकरणको सहायक आयोजनाहरू जस्तै तामाकोशी, रसुवागढी र चिलिमे लगायतबाट २५० मेगावाट, आईपीपी अर्थात निजी क्षेत्रबाट ७६१ मेगावाट र भारतबाट १९७ मेगावाट गरेर कुल १५९० मेगावाट विधुत् पूर्ति भएको छ । तर अहिलेकै लोड व्यवस्थापन अनुसार पनि बजारमा माग १९ सय मेगावाट भन्दा धेरै छ, त्यसैले प्राधिकरणले ३६० मेगावाटलाई अबरोध 'ईन्टरप्सन' भनेको छ, त्यो भनेको अपुग विधुत् हो । सिधै लोडसेडिङ वा अपुग लेख्न अप्ठ्यारो भएकोले यसरी लेखिएको हो । यति गर्दा पनि आजको दिनमा औधोगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ त छँदैछ ।
 

यो तथ्यले के प्रमाणित गर्छ भने, मैले भनेको कुरा - विधुत् प्राधिकरणको रेकर्ड हेरौं । २०७२/०७३ मा ३ अर्ब ७२ करोड युनिट बिजुली हाम्रो प्रणालीमा थियो । यो फ्याक्ट रेकर्ड नै छ । अनि मैले छोडेपछि लोडशेडिङ न्यूनीकरण हुने बेलामा ४ अरब ७७ करोड युनिटमा आयो अर्थात १ अरब ५ करोड युनिट बिजुली थप भयो । त्यो भनेको ३० प्रतिशत बिजुली थपियो । बिजुली नथपिकन लोडशेडिङ घट्छ ? बिजुली कसैले व्यक्ति आउने बित्तिकै जादु मन्तर गरेर थपेको होर ? कसैले त्यस्तो गर्नै सक्दैन र यो हुने कुरा नै होइन । मै भए पनि सक्दिन थिए अर्को भए पनि सक्दैनब। तर बिजुली कहाँबाट थपिँदै गयो भन्दा अगि मैले भने नेपालमा पनि आन्तरिक उत्पादन थपिदै गयो । त्यहि थपिदै गएर ३४ सय पुगेको हो । विगत यो आठ वर्षमा विधुत् प्राधिकरणमा १ मेगावाट पनि नयाँ आयोजना बनेको छैन । सबै निजी क्षेत्रले बनाएका हुन् । निजी क्षेत्रले पनि अहिले यहि ८ वर्षको अन्तरालमा बनाएका होइनन, त्यो पहिले देखि नै सुरु भैरहेको आयोजनाहरू निर्माणमा छँदैथिए । जस्तै ४ हजार मेगावाटको आयोजना अहिले निर्माणधिन छ । यो त हरेक वर्ष थपिदै जान्छ । यो आज भोलिमा हाईड्रोपावर बन्ने र उत्पादन शुरु गरिहाल्ने कुरा होर ?
 

अनि यस्ता विषयमा कोहि व्यक्ति पदमा आएर पहिल्यै देखि भैरहेकोमा मैले बिजुली थपे भनेर जस लिन मिल्छ र ? यो त 'रेगुलर प्रोसेस'को कुरा भयो नि हैन र ! यसरी विधुत् उत्पादन हुँदै गयो, थपिदै गयो र आज ३४/३५ सय मेगावाट पुग्यो । तर बिडम्बना फेरी पनि त लोडशेडिङ छ । त्यसरी व्यवस्थापन गर्दै गएको कुरालाई 'पोलिटिकल कन्जम्प्सन'का निम्ति प्रयोग हुनु राम्रो होइन । यहाँसम्म आईपुग्दा यसलाई अत्यन्त राजनीतिक बिषय बनाइयो । राजनीतिक लाभका निम्ति, कुनै अमुक दलले, कुनै अमुक व्यक्तिले यसलाई प्रयोग गरे । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।